पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले संसद् प्रदेश प्रमुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक भनेको छ । बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसबाट संसद्मा द्वन्द्व हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष नै हुन चेतावनी दिएका छन् ।
‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसप्रति गम्भीर सहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’
कांग्रेसले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भनेको छ । गत आइतबार सभामुखलाई समेत गनेर एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उक्त नियुक्तिमा सभामुखलाई गणना गर्न नहुने कांग्रेसको तर्क छ । नियुक्ति विरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता गरेका छन् । रिट उपर अदालतले ७ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने १० गते पूर्ण पेसी तोकेको छ । साथै मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अधिकारीलाई कामचलाउ बनाइएको छ ।
यस अवधिमा अधिकारी सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । तर निरन्तर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने तथा संसद् अधिवेशन नै आह्वान गर्नु मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको गैर जिम्मेवारपना भएको पाण्डेले बताए ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न भनेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले ७ गते नै विश्वासको मत लिने सम्भावना छ । यद्यपि उक्त अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशन नभनी नियमित अधिवेशनका रूपमा आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी अर्यालले बताए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ गते अधिवेशन बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको प्रति मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगे पनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट बाहिर भएका कारण बुधवार मात्रै आह्वान गरिएको हो ।
