काठमाडौं ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ ।

मन्त्रालयले विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देिशत गरेको हो ।

विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न समेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीयअनुसार परिपत्र भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून ९मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य० समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।