पोखरा ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवाताल सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय समाचार समितिले आफ्नो स्थापनाको अवसरमा पोखरामा आयोजना गरेको विकासमुलक पत्रकारितामा राससको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगत तीन महिना देखि फैसला कार्यान्वयनका लागि मसिनोगरी काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता प्रकट गरे ।
फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा कतिपय नकारत्मक टिप्पणी समेत आफ्नो बारेमा गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘विगत तीन महिनादेखि दुई वटा टिम बनाएर मसिनोगरी काम भइरहेको छ । यद्यपी निस्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । किल्ला कहाँ गाड्ने भन्ने पहिले निर्कोल गनुपर्नेछ । त्यसको टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।
कतिपय कूरा भन्न पनि नमिल्न सक्छ तर, आजै भयो फेवातातको विषयमा के भइरहेको छ भनेर सोधिन्छ । हरेक दिन आइरहने फेवातालको विषयलाई मैले कसरी जवाफ दिने ?’ उनले प्रश्न गर्दैै भने, ‘विकास निर्माणको काम फिल्म हेरेजस्तो होइन । जहाँ तीन घण्टाभित्र जन्मिएर सबै काम गरेर मरिसकेको होस् । यस्तो खालको अपेक्षा पनि गर्न भएन । हामीले काम गरिरहेका छौं । सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्छौं ।’
यस्तो छ फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत असोजमा सार्वजनिक गरेको हो । पूर्ण पाठमा फेवातालको वरीपरी वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलमा रहेका सबै संरचना हटाएर हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
आदेशमा ‘६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ‘फेवातालको संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले तालको स्रोत (मुहान) देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु’ उल्लेख छ ।
यसैगरी ‘फेवातालको वि.सं. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विवादसमेत रहेको नदेखिएका र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनु पर्ने, तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम तालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु गराउनु, वि.स. २०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, एलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२/३३ साल तिरको नापी भन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेष्ता तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने तालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्ता मिलाउनु’ उल्लेख छ ।
