पोखरा ।
जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रुपमा प्रकट गर्न थालेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गरे भूमिका नदिएको गुनासो गरेका जिल्ला समन्वय समितिहरुले अहिले प्राप्त अधिकारलाई नै उपयोग गरेर आफूहरु सशक्तढंगले प्रस्तुत हुने जमर्को गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीको आयोजनामा सोमबार पोखरामा भेला भएका गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित भेला भएका समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुले आफ्नो भूमिका र देखाउन सकिने कामका बारेमा गहिरिएर अध्ययन गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेस्मीराज पाण्डे जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त गरेका अधिकार र खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा सहभागीलाई कार्यपत्र मार्फत जानकारी गराएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले भेला निकै नै फलदायी भएको जानकारी दिए ।
उनले जिल्ला समन्वय समितिले संघ र प्रदेशले कानून बनाएर बाटो नखोलिदिँदापनि आफ्नो तर्फबाट नागरिकले महसुस गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्ष निकालिएको बताए । ‘हामीले कास्कीमा एक खालको अभ्यास गरेकै थियौं । धेरै साथीहरुलाई केही भूमिका छैन भन्ने पनि लागेकै थियो । तर, प्रशिक्षणले आँखा खोलिदिएको छ । अहिले साथीहरु प्राप्त अधिकार थोरै भएपनि जनताले महसुस गर्नेगरी केही गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेर फर्कनुभएको छ’ उनले भने ।
भेलाले १२ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ। अनुगमन कार्यलाई प्रभाबकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति सहित ल्याबको ब्यबस्था गर्न संघ र प्रदेश सरकारसंग माग गर्ने, संविधान संसोधन गरी गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरूको मतबाट जिल्ला समन्वय समिति निर्बाचित हुने ब्यबस्था गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्बाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप–प्रमुखहरूलाई मताधिकारको ब्यबस्था गर्न ,संघीय सरकारले बनाउने ऎन,कानुन, कार्यविधि विषयका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिको राय लिन माग गरेको छ ।
घोषणामा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आबश्यक पर्ने अनुगमन ,सहजीकरण तथा समन्वय ऎन लगायत अन्य आबश्यक ऎन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले तिनै तहका सरकारसंग समन्वय गरि जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित घोषणामा नवप्रबर्दन साझेदारी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको किटानी सिफारिसको आधारमा मात्रै पालिका छनोटको ब्यबस्था गर्न, राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा हालै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको योजना निर्धारण मापदण्ड बमोजिम एकल अधिकारको सूचिमा रहेका योजना संचालन गर्न प्रदेश सरकारले न्युनतम एक करोड भन्दा कमको योजना छनोट तथा बजेट बिनियोजन नगर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ भनिएको छ ।
भेलाले गण्डकी प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण योजनाहरू बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त बिद्युत परियोजना , छिमेकी देश चिन र भारतलाई जोड्ने कोरला त्रिवेणीसडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग ,गोर्खा जिल्लाको बुढीगण्डकी परियोजनाका काम अगाडि बढाउन, सम्पूर्ण अधुरा तथा रुग्ण योजना (सडक ,पूल ,खानेपानी लगायतका) समयमै सम्पन्न गर्ने बाताबरण निर्माण गर्न साथै बन्द अबस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग संचालन गर्नका लागि पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।
भेलाले पोखरा वडा न–३३ मा निर्माणाधीन गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक पुनर्स्थापना केन्द्र छिटो भन्दा छिटो संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई माग गरेको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेश भित्र प्रदेश स्तरीय मानसिक अस्पताल संचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक उडानमा मात्रै सिमित रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललाइ जति सक्दो छिटो नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्ने बाताबरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाको गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले उद्घाटन गरेका थिए ।
