काठमाडौँ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न १४ वटा गतिविधि गरेको खण्डमा अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीको मस्यौदा विधान–२०८० को धारा ५२ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
जसअनुसार कुनै पनि समिति वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानले गरेको व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा त्यस्ता नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्नेछ ।
यस्तै पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीप्रतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कारबाही हुनेछ ।
यस्तै पार्टी समितिको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेमा, कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवार बनेमा, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएमा, अन्य कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा कुनै काम गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाहेक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले दल त्याग गरेमा वा आफैँ संलग्न भई नयाँ दल गठन गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, कमिसन लिएमा, अनैतिक आचरण गरेमा, अवाञ्छित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरेमा र राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने मस्यौदा विधानमा उल्लेख छ ।
यस्तै पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण नदिई लुकाएर राखेमा, झुट्टा विवरण पेस गरेमा वा स्रोत खुलाउन नचाहेमा, पदीय आचरण वा पार्टी हित विपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता वा पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भएमा वा राष्ट्रको सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा, सामाजिक न्याय विपरीत क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी समितिहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
