काठमाडौं ।
सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा तत्काल ५/५ करोड रूपैयाँ पठाउने भएको छ । सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि शनिबार गृहमन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतबारे आवश्यक निर्णय लिन बसेको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकबाट तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा ५/५ करोड रूपैयाँ पठाउने निर्णय भएको हो ।
उक्त रकम राष्ट्रय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनबाट पठाइनेछ । यस्तै प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा पठाइने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा खोज, उद्धार तथा उपचारका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने बैठको निर्णय छ । सुरक्षा फौजबाट विपद् उद्धारका लागि आवश्यक सामाग्री सहितका जनशक्ति खटाइएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट खोज उद्धार तथा व्यवस्थानको लागि विशेष तालिम प्राप्त टोली पठाइनेछ ।
विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्यकता अनुसार जनशक्ति र साधन श्रोत परिचालन गरिने भएको छ ।
प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास (टेण्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लीपिङ व्याग आदी), सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा तत्काल परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
भुकम्पका कारण अबरुद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन सडक विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्ने साथै सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरुले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
