पोखरा ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम अगाडि नबढेकोमा कास्कीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पोखरा–९ मा रहेको प्रदर्शनी केन्द्रमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको डीपीआर तयार भएर ठेक्का प्रक्रियामा जाने बेला अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिस्चित नगरेका कारण सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएपछि जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले प्रदेशको राजधानीमा बन्न लागेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि बजेट सुनिस्चित नहुनु आफैमा दुखद् रहेको बताइन् । उनले निर्माण परियोजनालाई जसरीपनि अगाडि बढाइनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिइने र संसदमा समेत आफूले ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो (गण्डकी प्रदेश) मा एउटापनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छैन । डिपिआर तयार भएर अगाडि बढेको प्रोजेक्टको स्रोत सुनिस्चित नगरिनु दुखद् हो ।’ उनले भनिन्, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जसरीपनि बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई दबाब दिने र संसदमा सशक्तढंगले आवाज उठाइनेछ’
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्ने जानकारी पाउँदा खुशी पोखरेली जनता स्रोत सुनिस्चित नभएको खबरले निरास बनेको बताए । पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारीमा रहेको पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । अन्यत्र कहाँ समस्या छ भनेर पोखरामा निर्माण हुन लागेको महत्वपूर्ण परियोजना रोक्नु जायज नभएको उनको भनाइँछ ।
प्रमुख आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन र महानगरको तर्फबाट समेत गर्नुपर्ने गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिवद्धता जनाए । केन्द्र सरकारसंग बजेट सुनिस्चितताका लागि अझैपनि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा बजेट सुनिस्चित नहुँदा पोखरेली जनता निरास हुने अवस्था आएको छ । यसका लागि जसरी भएपनि बजेट व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘पोखरा महानगर आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न तयार छ । केन्द्रले पनि पुनःसमिक्षा गरेर बजेट सुनिस्चित गर्नुपर्छ ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका प्रमुख सुरोज पौडेलका अनुसार स्रोतको सुनिस्चित नभएसंगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको हो । ‘हामीले लागत अनुमानसहित स्रोत सुनिस्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाएका थियौं । स्रोत सुनिस्चित भएन । जसका कारण हामीले सम्मेलन केन्द्रको निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन पाएनौं । पोखरामा सम्मेलन केन्द्र बन्दैन नै भनेर भनिहाल्ने अवस्था त छैन, तर स्रोत सुनिस्चित नभएकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको साँचो हो’ उनले भने ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १० लाख मात्र बजेट छुट्याएको छ । ठेक्का प्रक्रिया टुंगिएको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि करिव एक अर्ब, ९४ करोड रुपैयाँ लाग्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १० लाख अर्थात नाममात्रको बजेट छुट्याइएको हो । श्रोतका अनुसार अन्यत्र बनेका सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालनको मापदण्ड र कार्याविधि नबन्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । निर्माण भएका सम्मेलन केन्द्र बेवारिसे बनेसंगै त्यसको प्रभाव पोखरामा परेको हो ।
स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको र केही सहरमा सम्मेलन केन्द्र बनेरपनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतका समस्याका कारण पोखरामा सम्मेलन केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखिएको हुनसक्ने संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका प्रमुख सुरोज पौडेलले स्विकार गरे । ‘अन्यत्र निर्माण भएको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा समस्या देखियो । संघ सरकारले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नर्गदा ति सम्मेलन केन्द्रको संरक्षण र सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने दुबिधाका कारण त्यसको प्रभाव पनि पोखरामा परेको सत्य हो’ उनले भने ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा हाल प्रर्दशनी केन्द्र रहेको कित्ता नम्बर ८४ को ६६ हजार ४८१ वर्गमिटर जमिन मध्ये १७ हजार ८७ वर्ग मिटरमा बेसमेन्ट सहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरी स्रोत सुनिस्चितताका लागि अर्थमा पठाउँदा स्रोत सुनिस्चित नभएको ईन्जिनियर नरेन्द्र बुढाले प्रष्ट्याए । उनका अनुसार बेसमेन्ट सहित एक्जिविसन हलहरु, चार वटा ५० देखि २०० जनासम्म अट्ने हल र एउटा दुई हजार जना अट्ने क्षेमताको ठूलो हल निर्माण गर्ने डिजाइन छ । चमेना गृहसहितको उक्त सम्मेलन केन्द्रमा पार्किङ र प्रदर्शनी गर्ने स्थल पनि रहने उनले बताए ।
बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने उक्त हल तीन वर्षभित्र सक्ने योजना हो । ‘तीन वर्षभित्रमा पोखरेलीलाई सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र उपलब्ध गराउने चाहना भएपनि स्रोत सुनिस्चित नहुँदा ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नै पाएनौं’ ई. बुढाले भने ।
