पोखरा ।

फेवाताल किनारका स्थानीयले सर्वोच्च आदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने बताएका छन् । सोमबार विहान फेवाताल सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पीडितका नाममा भेला भएका स्थानीयले यस्तो बताएका हुन् ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति रमेशबहादुर भट्टराईले न्यायमुर्तिहरुले विवेक गुमाएर गरेको फैसला कार्यानवयन गर्न नदिने बताए । ‘विवेक गुमाएर गरिएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौं ।’ उलने भने, ‘सिमसार क्षेत्र र ताल पुर्ने सबै स्थानीय हुन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । सरोकारवालासंग केही सोधिएको छैन र चासो समेत राखिएको छैन ।’

रेवानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय भिमसेन भुजेलले तालको विकासमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेपनि आफ्नो थाकथलोबाटै विस्थापित गराउन नपाइने धारणा राखे ।

आफूहरु गौरीघाटमा परापूर्वकाल देखि बस्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले भूमाफिया भनेर चित्रित गरिएको भन्दै उनले आक्रोस पोखे । राज्यले सुकम्वासीलाई जमिन दिने व्यवस्था गरिरहँदा भएको जमिन समेत खोसेर आफूहरुलाई सुकुम्बासीमा परिणत गराउन नपाउने उनको भनाई छ ।

युवा व्यवसायी नवीन बरालले सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक दायरा मिचेर आदेश दिएको टिप्पणी गरे । ताल किनारमा बस्ने आदिवासी र जलारीलाई केहुने भन्ने समेत निक्र्यौल नभएको उनको भनाई छ ।

जनतालाई साथ दिँदा पद गएपनि जान्छ : वडाध्यक्ष भट्टराई

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले फेवातालको मापदण्डको विषयमा आफू स्थानीय जनतासंगै रहेको बताए ।

कुनैपनि राजनीतिक दलले पीडितको पक्षमा नबोलेको भन्दै उनले आफू निर्वाचित पद गएपनि जनताको साथ नछोड्ने उद्घोष गरे । उनले व्यक्तिले ताल नभई तालले व्यक्तिको जग्गा मिचेको उनको भनाई छ ।

उनले ६५ मिटर भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न महानगरले विगतदेखी नै रोकेकाले ति संरचनाको क्षति स्वयम व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्ने हुनसक्ने धारणा राखे । ‘६५ मिटर भित्र रहेका भौतिक संरचनाका हकमा क्षति आँफै बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, व्यक्तिको जमिनको भने राज्यले उचित मुआब्जा दिनैपर्छ’ उनले भने ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरेको आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । पूर्ण पाठमा फेवातालको वरीपरी वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलमा रहेका सबै संरचना हटाएर हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।

आदेशमा ‘६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनु’ उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ‘फेवातालको संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले तालको स्रोत ९मुहान० देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु’ उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘फेवातालको वि.सं २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विवादसमेत रहेको नदेखिएका र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनु पर्ने, तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम तालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु गराउनु, वि.स. २०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, एलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२र३३ साल तिरको नापी भन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेष्ता तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने तालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्ता मिलाउनु’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । ४ असारमा न्यायाधिश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला गरेका थिए । यस अगाडि १३ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महानगर पालिकाको ५५ कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा महानगरको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषणरपरमादेशको माग गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर तालको मापदण्ड निर्धारण गर्न आदेश दिएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । उनले कस्तो जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने र कस्तोको दिन नपर्ने सहित कहाँबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने भन्ने जस्ता अन्योललाई समेत पूर्णपाठले हटाइदिएको जानकारी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ९३०० स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ ९२० धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणिय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्विकृत गरि लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिट सम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडमाको जमिनमा नेपाली कच्च पदार्थद्धारा निर्मिति पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्को तर्फ सोहि बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने छ’ उल्लेख गरिएको छ । यिनै तथ्यलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिका, महानगरका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति काठमाडौंका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो ।