काठमाडौं ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको ५ बुँदे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै प्राधिकरणद्वारा असार २८ मा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई पठाइएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
चालकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी असार २६ मा सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि प्राधिकरणले ५ बुँदे निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियो ।
एकै परिवारका ५ मेक्सिकन पर्यटकको ज्यान जाने गरी सोलुखुम्बुको लामजुरामा भएको दुर्घटनापछि प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीमा पाइलटले लगानीकर्ता हुन नपाउने, मनसुन अवधिभर पर्वतीय उडान, सिलिङ उडान र पुष्पवृष्टि सञ्चालन गर्न नपाउने, हेलिकोप्टर उडान अनुमति दिँदा कम्तीमा प्रस्थान वा अवतरण बिन्दुमा विमानस्थल अनिवार्य हुनुपर्ने, देशभरका विमानस्थलबाट जारी हुँदै आएको उडान अनुमति प्राधिकरणको मुख्यालयबाट मात्रै गराउने र हेलिकोप्टर तथा दुर्गम उडानका गतिविधिलाई नियमित सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको यो निर्णयविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्राधिकरणसम्म ६ वटा निकायरव्यक्तिलाई विपक्ष बनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
