पोखरा ।
आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकीले संविधानमा भएका आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धीत पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले संविधानको घारा ७ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशमा राष्ट्रभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्य रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रभाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा सोभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने छ ।
गुरुङका अनुसार भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिले गण्डकीमा गुरुङ र मगर तथा नवलपुर क्षेत्रमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
लखन थापाको सालिक स्थान्तरण गर्न दिन्नौँ
संघर्ष समिति, गण्डकीले पोखरामा रहेको प्रथम सहिद लखन थापाको सालिक हटाउन वा स्थानान्तराण गर्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रथम सहिदको अपमान हुनेगरी कुनै गतिवीधी गरिए प्रतिकार गरिने समितिले चेतावनी दिएको हो ।
जवरजस्त सालिक स्थानान्तरण गर्ने दुस्प्रयास गरिए त्यसको परिणाम भयावह हुने समितिका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङले बताए । पोखराका विभिन्न चोकहरुमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिवेशमा स्थापित गरिएका सालिकहरु छन्, ती सलिकहरु सबैको आ–आफ्नै महत्व भएकाले सालिकलाई यथास्थानमै थप सौन्दर्यकरण गरौँ, उनले भने ।
संघर्ष समितिले पुराना सालिक यथास्थितिमा राखेर नयाँ सालिकको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विधी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सडक, चोक र सार्वजनिक स्थानमा अब नयाँ सालिकहरुको स्थापित गर्न नदिऔँ । सालिक बनाउन पाउने, नपाउने, कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विधी बनाउनुपर्दछ, उनले भने ।
