पोखरा ।
स्रोत सुनिस्चित नभएसंगै पोखरामा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । डीपीआर तयार भएर ठेक्का प्रक्रियामा जाने बेला अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिस्चित नगरिदिँदा सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको हो । यससंगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुने/नहुने अनिस्चित भएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका प्रमुख सुरोज पौडेलले स्रोतको सुनिस्चित नभएसंगै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । ‘हामीले लागत अनुमानसहित स्रोत सुनिस्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाएका थियौं । स्रोत सुनिस्चित भएन । जसका कारण हामीले सम्मेलन केन्द्रको निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन पाएनौं । पोखरामा सम्मेलन केन्द्र बन्दैन नै भनेर भनिहाल्ने अवस्था त छैन, तर स्रोत सुनिस्चित नभएकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको साँचो हो’ उनले भने ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १० लाख मात्र बजेट छुट्याएको छ । ठेक्का प्रक्रिया टुंगिएको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि करिव एक अर्ब, ९४ करोड रुपैयाँ लाग्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १० लाख अर्थात नाममात्रको बजेट छुट्याइएको हो । श्रोतका अनुसार अन्यत्र बनेका सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालनको मापदण्ड र कार्याविधि नबन्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । निर्माण भएका सम्मेलन केन्द्र बेवारिसे बनेसंगै त्यसको प्रभाव पोखरामा परेको हो ।
स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको र केही सहरमा सम्मेलन केन्द्र बनेरपनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतका समस्याका कारण पोखरामा सम्मेलन केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखिएको हुनसक्ने संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका प्रमुख सुरोज पौडेलले स्विकार गरे । ‘अन्यत्र निर्माण भएको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा समस्या देखियो । संघ सरकारले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नर्गदा ति सम्मेलन केन्द्रको संरक्षण र सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने दुबिधाका कारण त्यसको प्रभाव पनि पोखरामा परेको सत्य हो’ उनले भने ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा हाल प्रर्दशनी केन्द्र रहेको कित्ता नम्बर ८४ को ६६ हजार ४८१ वर्गमिटर जमिन मध्ये १७ हजार ८७ वर्ग मिटरमा बेसमेन्ट सहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरी स्रोत सुनिस्चितताका लागि अर्थमा पठाउँदा स्रोत सुनिस्चित नभएको ईन्जिनियर नरेन्द्र बुढाले प्रष्ट्याए । उनका अनुसार बेसमेन्ट सहित एक्जिविसन हलहरु, चार वटा ५० देखि २०० जनासम्म अट्ने हल र एउटा दुई हजार जना अट्ने क्षेमताको ठूलो हल निर्माण गर्ने डिजाइन छ । चमेना गृहसहितको उक्त सम्मेलन केन्द्रमा पार्किङ र प्रदर्शनी गर्ने स्थल पनि रहने उनले बताए ।
बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने उक्त हल तीन वर्षभित्र सक्ने योजना हो । ‘तीन वर्षभित्रमा पोखरेलीलाई सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र उपलब्ध गराउने चाहना भएपनि स्रोत सुनिस्चित नहुँदा ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नै पाएनौं’ ई. बुढाले भने ।
सरकारले प्राथमिकता नै बुझेन : आनन्दराज मुल्मी
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि स्रोत सुनिस्चित नहुनु दुखद् भएको बताएका छन् । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अभाव पहिले देखि नै खड्कीएको बताएका उनले जग्गा उपलब्ध गराएर सबै ठिक्क भएका बेला स्रोत सुनिस्ति नहुनु काठमाडौं केन्द्रित मानसिकताको उपज बाहेक अरु केही हुनै नसक्ने टिप्पणी गरे । यसले राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको नियत के छ भन्ने प्रष्ट्याएको उनको भनाई छ ।
देशका अन्य सहरहरुमा ५० भन्दा धेरै यस्ता सम्मेलन केन्द्र बनाइएका उदाहरण दिँदै उनले प्राथमिकताका आधारमा विकास नगरेकै कारण देशले दुरावस्था भोग्नु परेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘आवश्यकता कहाँ हो ? प्राथमिकता कहाँ दिनुपर्ने भन्ने नै देशका उच्च राजनीतिज्ञ र उच्च कर्मचारी तहमा चेत भएन । पोखरा जस्तो रणनीतिक हिसावले समेत महत्वपूर्ण रहेको स्थान, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र आवश्यक छ । त्यहाँ उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्र्दैन । अन्यत्र पहुँचका आधारमा बनाइन्छ अनि त्यसको सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्यसले नै यिनीहरुको नियत थाहा हुन्छ’ उनले भने, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम रोकिनु यसैको उपज हो’
मुल्मीले सरकारले आफै निर्माण गरेको डीपीआर अनुरुप पोखरामा अन्तर्राष्ट्रि सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए त्यसलाई पुरा गर्न आफूहरु सक्षम रहेको पनि बताए । उनले भने ‘यो कुरा सरकारलाई च्यालेन्ज दिएजास्तो लाग्ला । तर, सत्य के हो भने पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको टड्कारो आवश्यकता छ । त्यो पुरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तीन वर्षमा डीपीआर अनुरुपको स्रोत सुनिस्चित गरेर सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि सक्षम छौं । यसो हुन सक्दा यहाँको आर्थिक विकास र पर्यटन पर्वद्र्धनमा समेत निकै सघाउ पुग्छ’ उनले भने ।
