पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवा तालको ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्ने र पोखराका अन्य तालको मापदण्ड पनि पुरानै कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् । झट्ट हेर्दा पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध देखिएपनि आदेशले ताल संरक्षणमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेको आफूले ठहर गरेको उनले बताए ।
फेवाताल र यससंग जोडिएका सर्वोच्च अदालतका सबै आदेशलाई अक्षरस पालना गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘झट्ट हेर्दा यो आदेश पोखरा महानगरपालिका विरुद्धको आदेश जस्तो देखिएपनि यो ताल तलैया र सम्पदा जोगाउने महत्वपूर्ण आदेश हो । यो आदेशले फेवाताल र पोखराका अरु तालहरुको संरक्षण गराउँछ नै’ उनले भने, ‘देशभरका अरु यस्ता तालतलैया र सम्पदाको संरक्षणका लागि समेत नजिर बन्ने मैले महसुस् गरेको छु ।’
प्रमुख आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अब कुनै बाधा अबरोध नरहने समेत प्रष्ट पारेका छन् । आदेशलाई अक्षरस पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेका उनले संघ सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा समन्वय गर्ने र महानगरले गर्नुपर्ने काममा तत्काल तत्परताका साथ काम गर्ने बताए । ‘ताल किनारको ६५ मिटर मापदण्डको छिट्टै रेखांकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै त्यस भित्रका संरचना हटाउने काम गरिनेछ । तालसंग सम्बन्धित सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि अब कुनै बाधा अबरोध छैन ।’ उनले भने, ‘देश विदेशमा रहेका प्रकृति र संरक्षणकर्मीहरुको शुभेच्छा, पोखरावासीको साथ र भरोसालाई आत्मसात गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’
प्रमुख आचार्यले फेवातालमा मिसिने ढल डाइभर्सन गर्ने र त्यसलाई सुद्धिकरण गर्दै प्राकृतिक निकास दिन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसंग समेत सहकार्य आगाडि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदासमेत यसको सौन्दर्य बढाउने र सुद्धता कसरी कायम गर्न सकिन्छ अनि माथि बाट पुरिने क्रम कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
फेवातालसहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यापालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । रुपाताल र वेगनास तालको ५५र५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०÷२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।
न्यायाधिश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला गरेको हो । साथै सोमबार नै न्यायाधिश द्वय रेग्मी र फुयाँलको सयुक्त इजलाशले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र रहेका सबै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचनालाई अबैध ठहर गरेको छ । यि निर्णयको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेका छन् । मेयर आचार्यले फैसला कार्यान्वयनमा संका नगर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफूलाई सबैको साथ मिल्ने समेत अपेक्षा गरेका छन् ।
