गोविन्द सुवेदी,
पोखरा ।
सार्वोच्च अदालतले संरक्षणविद कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहित फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र रहेका सबै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचनालाई अबैध ठहर गरेको छ । सोमबार न्यायाधिश द्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गर्दै अबैध संरचना हटाउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले २३ असार २०६८मा दायर गरेको रिटमा माग गरे बमोजिम फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा कुनैपनि कम्पनी, व्यवसाय वा संरचना नबनाउनु, बनाउन अनुमति दिएको भए बदर गर्नु र कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिएको आदेश दिएको हो । ‘हामीले माग गरे बमोजिम फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचना नबनाउनु, बनाउन अनुमति दिएको भए बदर गर्नु र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनु भन्ने आदेश छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले कन्द्र खबरसंग भने।
उनले सार्वोच्चको आदेशसंगै फेवातालको चार किल्ला र आसपासको जलाधार क्षेत्रमा समेत कुनै कम्पनी दर्ता नगर्नु, कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्ननदिनु र दिएको भए त्यसलाई बदर गर्नु भन्ने आदेश दिएको जानकारी दिए । यससंगै अब फेवातालको ६५ मिटर भित्रर जलाधार क्षेत्रमा कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न नपाईने र दार्ता नै भएका होटल, कम्पनी वा अरु कुनै संरचना छन् भने ति समेत बदर हुने उनले बताए ।
उक्त रिटमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा फेवातालको मापदण्डभित्र होटल चलाएका व्यवसायी कर्ण शाक्यसमेत विपक्षी छन्।
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएको कर्ण शाक्यको रिसोर्टले ५३९१.४७ वर्गमिटरमा कम्पाउण्ड वाल लगाएर संरचना निर्माण गरेको छ । साविक ग्यारजाती वडा नम्बर १ कित्ता नम्बर १७३ र १७४का साथै ग्यारजाती वडा नम्बर ५मा २८५, २८९, ३०२, ३०४, ३०५, ९०९, ९१०, ९११, ९१५, ९१६, ९१७ र १३०७ नम्बर कित्तामा उक्त रिसोर्टका संरचना छन् ।
त्यस मध्ये वडा नम्बर १ को १७३, वडा नम्बर ५ को ३०४ र ३०५ नम्बरको कित्ता पर्ति जग्गा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि सम्बन्धि जाँचबुझ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रष्टाएको छ । केन्द्र खबरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदन अनुसार ५५३.३ वर्ग मिटर अर्थात १ रोपनी १ आना १ पैसा क्षेत्रफलको प्रति जग्गा रिसोर्टले अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन प्रमुख नापी अधिकृत एवं छानविन समिति संयोजक नारायण रेग्मीले समितिले ३ कित्तामा रहेको जमिन मध्ये ५५३.३ बर्गमिटर क्षेत्रफल प्रति जग्गा रहेको जानकारी दिए । ‘हो हामीले ३ कित्तामा रहेको ५५३.३ बर्गमिटर प्रतिजग्गा निजी उपयोग गरेको पायौं, उनले भने, ‘यो सबै जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, त्यस मध्ये पनि कित्ता नम्बर ३०५को ४८.८८ वर्ग मिटरको स्रेस्ता हामीले मालपोत बाट पाउन सकेनौं ।’ स्रेस्ता प्राप्त हुन नसकेको उक्त जग्गा पनि प्रतिजग्गा रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
रिसोर्टले उक्त जग्गा तत्कालिन सराङ्कोट गाविस सचिवसंग भाडामा लिएको दाबी गरेको छ । कानून बामोजिम प्रतिजग्गा गाविस सचिवले दिँदैमा भोगाधिकार गर्न नमिल्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको जाँचबुझ प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
