काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
यस्तै आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले हाल सो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।
