पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको नवगठित सरकारले प्रदेशभित्रका लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइको विद्युत् महशुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिफ्टिङ आयोजनामा विद्युत् महशुल सत प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणलाई छिटो गर्नका लागि सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अर्का सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो ।

समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले विना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सात दिन भित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने बताए ।