पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै अब बन्ने सरकार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको बन्ने अथवा दुई वा दुई दल भन्दा धेरै दलको समर्थन प्राप्त गर्ने दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले शनिबारप्रदेशसभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रदेश प्रमुखले छिटै सरकार गठनको आह्वान गर्ने र आइतबारसम्म नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन् । तर, कुन धारा अन्तर्गत सरकार बन्ने भन्ने बारे उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘संविधानको कुन धाराबाट सरकार बन्छ भन्नेतिर म जान्नँ । प्रदेश प्रमुखले संविधान पढ्नुहुन्छ, उहाँले जे आह्वान गनुहुन्छ । सोही अनुसार सरकार बन्छ’ उनले भने ।
यता नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारकै सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले यसअघि पनि सोही धारा अनुसार सरकार बनेकाले अब पनि उक्त धारामै सरकार बन्ने दाबी गरे ।
गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सार्वजनिक भएपनि पहिला कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरे कांग्रेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । जसमा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार आह्वान भएमा मिलिजुलि सरकार बन्दा कांग्रेस र माओवादीबीच नेतृत्वबारे सहमझदारी जरुरी हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबाट कुन दलले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा सहमति भइनसकेकाले अन्योलता देखिएको हो ।
अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शनिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाएनन् । प्रदेशसभामा उपस्थित भएका ५९ सदस्य मध्ये मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत पर्यो । यससँगै पुस २५ गते बनेको अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार एक सय पाँच दिनमा ढलेको हो ।
धारा १६८ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले अब बन्ने सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२ं) बमोजिम नै बन्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१)मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री न्युक्त गर्नुपर्छ । प्रदेशमा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले त्यसको उपधारा (२) बमोजिम अघिल्लो (अधिकारी नेतृत्वको) सरकार बनेकोर उक्त सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत समेत लिएकाले अब बन्ने सरकार पनि १६८को उपधारा (२) बमोजिम नै बन्ने उनले प्रष्ट्याए ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले धारा १६८(२) अनुरुप विश्वासको मत लिएका र त्यसमा सरकारमा समर्थन रहेका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने प्राबधान अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२ं) बमोजिम बनेको सरकारले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत नपाएको भए बल्ल धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । ३० दिनमा एक पटक विश्वासको मत लिइसकेकाले अब बन्ने सरकार पनि धारा १६८(२) अन्तर्गत नै बन्ने हो’ उनले भने ।













