पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापन कार्यक्रम स्विकृत गरेको छ । महागनरको आइतबार बसेको कार्यापालिकाको १७ औँ बैठकले उक्त कार्यक्रमको १७ बुँदे बिशेष निर्देशन स्विकृत गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापन कार्यक्रम स्विकृत गरेको छ । महागनरको आइतबार बसेको कार्यापालिकाको १७ औँ बैठकले उक्त कार्यक्रमको १७ बुँदे बिशेष निर्देशन स्विकृत गरेको हो ।
शिक्षा सुघार र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा समिति , शिक्षा परिषदको सिफारिस तथा अन्य सम्बध्द निकायहरुको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाबहरुलाई मध्यनजर गर्दै १७ बुदाको शिक्षा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम स्विकृत गर्ने निर्णय गरिएको महागनर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।
महानगरद्वारा जारी निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा कडा कारवाही गरिने पनि महानगरले जनाएको छ । महानगरले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण विद्यालय, अभिभावक तथा पोख्रेलिलाई सहयोगका लागि महानगरले अनुरोध समेत गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको १७ बुँदे बिशेष निर्देशन :
१) विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकहरूमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधि भर भर्ना शुल्क बापत एक पटक मात्र अधिकतम २ महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।
२) कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
३) कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिई पठन पाठनमा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
४) महानगर स्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठन पाठन २०८०/०१.१० गते बाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
५) संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो नजिकका विद्यालय बिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्य सहित कम्तिमा १–१ विद्यालय बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ ।
६) कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाता भित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामाग्रीको नमुना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
७) स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुन भन्दा १ः३० घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ्ग र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ।
८) विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य बस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।
९) नयाँ विद्यालय तथा मन्टेश्वरीहरु दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तथा मन्टेश्वरीहरुले अनुमति बिना कक्षा थप गर्न पाइने छैन ।
१०) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिकशत्रबाट लागु गरिनेछ ।
११) विद्यालयहरुको वर्गिकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समुह गठन भइ अध्ययन भैरहेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिकशत्रबाट लागु गरिनेछ ।
१२) शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ । आउने शैक्षिक सत्र वाट विद्यार्थीहरूको खाजा का लागि रु २५ पुर्याउने तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा प्राबि २००० आधारभुत तहको रु ३००० र माबिको प्र .अ. सुबिधामा रु ५००० थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१३) महानगर पालिका लाई ७ क्लस्टरमा बिभाजन गरि सबै सामुदायिक र निजि बिध्यालय लाई समन्वय तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न एजुकेसन काउन्सिलर नियुक्ति गर्ने ।
१४) सबै प्रधानाध्यपकले बिद्यालय सुधार एबँ बिकास को ४ बर्षे योजना बुझाउनु पर्ने र पहिलो बर्षको तेस्रो त्रयमासिक सम्ममा तय गरिएको परिणाम प्राप्त हुन नसकेमा आगामी शैक्षिक शत्र देखि ४ बर्षका लागि नया योजनाका साथ नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाईने छ।
१५) अत्यन्तै कम सँङ्ख्या भएका बिध्यालय हरु आबश्यकताको आधारमा मर्ज गर्ने, आबश्यक भएमा स्कुलबस ब्यबस्था गर्ने ।
१६) स्थान र आबश्यकता हेरी मेघा स्कुलको अबधारणालाई मुर्त रुप दिन भौतिक तथा शैक्षिक ब्यबस्थापन गर्ने।
१७) हरेक महिना शिक्षा महाशाखा , काउन्सिलर र प्रधानध्यपकको पुनरावलोकन बैठक बस्नु पर्ने छ।
