जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधनसहित १० बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएका छन् ।

पत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा बाहिर गइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन संविधान संशोधनदेखि स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्म जोड दिइएको छ ।

यस्ता छन् त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा समावेश १० बुँदे माग

१- संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बूदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधा÷अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयां आशावादको मनोविज्ञान संचारित हुनेछ ।

२-स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिश २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो । १ नं., लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन् । तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं।, लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस् ।

३-स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परीक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ ।यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका वेरूजू र आर्थिक अनुशासनहिनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ ।

४-मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ । उखु खरिदको न्युनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषि मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

५-मुलुकको अर्थतन्त्र, बैकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ ।

६-संसदमा विचाराधीन र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ । समितिद्वारा ५÷६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामति सेवा क्षतविक्षत हुनेछ ।

७- जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । केही कानूनी व्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानूनको अभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन् । यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ ।

८- कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो । घटनास्थलमा उपस्थित नै न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो ।

९-दलहरूबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकिर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो ।

१०- कोभिड–१९ महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्नसक्ने समग्र प्रभावको विषयमा पारदर्शी बहसको आवश्यकता छ ।