काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर हेरफेर गराएको प्रकरणमा सिसिटिभी फुटेज मागिएकोमा मेटिएको जवाफ अर्थमन्त्रालयले दिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मागेको सूचनामा उक्त फुटेज आफैं मेटिएको जवाफ फर्काइएको हो।

अर्थमन्त्रालयले १३ दिनको सिसिटिभी फुटेज मात्रै अभिलेखमा रहने दाबी गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहेने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोही बेहोरा जानकारी गराइएको छ।’

जबकी सरकारले २०७२ सालमै लागू गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तिमा ३ महिना सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यसो नगरिए विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ।