कोइराला परिवारले दाबी गरेको न्युरोडको जग्गा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको हुने ठहर

केन्द्रभाग मिडिया

पोखरा ।

जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकैको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेको छ । चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये उनीहरूको जमिन मात्रै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको सोमबारको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।

हाल चल्तीमा रहेको जग्गाको भाउ अनुसार अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो । राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।

उक्त मुद्दामा बादी तर्फबाट अधिबक्ता बिष्णुप्रसाद अधिकारी,डिल्लीराम अधिकारी ,बरिस्ठ अधिबक्ता हरिप्रसाद सुबेदी,पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिबाट अधिबक्ताहरु सुकदेब गौतम र गिरधारी सुबेदी,नारायण पौडेल तथा बिपक्षीका तर्फबाट अधिबक्ताहरु फणीन्द्र राज कोईराला,रामचन्द्र, त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र ईन्द्रा शर्माले बहश गरेका थिए। उक्त जग्गा अब महानगरले निर्बाध रुपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ।

२०७५ मा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष नै नगर विकास समितिको अध्यक्ष बन्ने गरी व्यवस्था फेरियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाका मेयर छन् । पोखराको मेयरमा धनराज आचार्य निर्वाचित भएसँगै उक्त जग्गाको मुद्दाको विषयमा विशेष रूपले चासो देखाएका थिए । यसअघि यो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट, सरकारी वकिलका तर्फबाट, लगाउको मुद्दा हटेकाले, हेर्न नभ्याएकाले लगायतका कारणबाट फैसला हुन सकेको थिएन ।

दशकौँदेखि व्यक्तिले दाबी गरेको जग्गा अब महानगरले निर्बाध रूपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने भएको भन्दै महानगरका मेयर आचार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गराउने अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।

 

  • १४ असार २०७९, मंगलवार ०७:२५ प्रकाशित