काठमाडौं।
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले घनावस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर र राजमार्गको ५ सय मिटर दुरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
