काठमाडौं ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।

जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो। २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए।

विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए। तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको फैसलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदियो।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखियो।

जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन्।