काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यसबारेमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २७ गते बोलाएको छ । रिट निवेदकले सञ्चारमन्त्रालयसहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुन लागेको कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको एकाधिकार पाएको मिडिया होमले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ । विश्वकप हेर्नका लागि नेपाली ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई आफूले ग्राहक बनेको सेवा प्रदायकमार्फत मासिक शुल्कबाहेक थप ५ सय रुपैया तिरेपछि मात्र हेर्न पाउँने निर्णय भएको छ ।
