काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही–२ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार कारण देखाऊ आदेश जारी हुनुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक २ गते पेशी तोकिएको छ ।
रुपन्देहीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम गुरुङको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सोही दफा १३ को खण्ड (ज)मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
गुरुङलाई कर्जा सूचना केन्द्रले २०७४ असोज ९ गते देखि हालसम्म कालो सूचीमा राखेको छ । उनले हस्ताक्षर गरेको चेक बैंकबाट अनादर भएपछि उनीसहित कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल उम्मेदवार छन् ।
