काठमाडौं ।
सरकारले नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने पुरानो सम्झौता परिमार्जन गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि परिमार्जन हुन नसकेको सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
युएई, मलेसिया कतारसँग भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने साथै साउदी अरब र सेसल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा सम्झौता नहुँदा समस्या भाग्दै आएका छन्। जसलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मुलुकमा सम्झौता गर्ने तथा पुराना मुलुकको सम्झौता परिमार्जन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्झौता भएका र नयाँ सम्झौता गर्ने सबै मुलुकका लागि शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए। त्यसका साथै पारिश्रमिक वृद्धि, अन्य सेवा सुविधा थप गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
यसअघि सम्झौता गरिएका र नयाँ सबै मुलुकसँग गरिने सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालले मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्दा सो विषयलाई समेटेका थिए।
उनले आफ्नो कार्यकालमा साउदी अरब र सेसल्स, यूएई, मलेसिया र कतारसँग श्रम सम्झौता गरिने बताएका थिए। सोही अनुसार मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शून्य लागतलाई पहिलो प्राथमिकता
सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतमा कामदार पठाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि आर्थिक भार खेप्दै आएका नेपाली कामदारलाई सहज बनाउन भन्दै लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट हालसम्म लागू हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा ’फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था लागू गरेको थियो। सरकारको योजना कामदारको पक्षमा अर्थात कामदार मैत्री भएको भन्दै चर्चासमेत चलेको थियो।
मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। तर, सरकारको योजना सात वर्ष पुग्नै लाग्दा जनताले सुविधा लिन पाएनन्।
रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उदेश्यले शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा राखिएको श्रम मन्त्रालयका सह प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए।
११० मुलुकमा नेपाली कामदार १० देशसँग सम्झौता
पछिल्लो समय नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन्। सरकारले कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ। तर यता सरकारले सन् २००५ देखि हालसम्म १० मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।
हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, सेसेल्स र ओमान गरी १० मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ। तर, हजारौँ नेपाली रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् तर सरकारले ती श्रमिकको सुरक्षाका निमित्त काम गर्न सकेको छैन।
नेपालले यस पटक सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरुसँग अघिल्ला सम्झौतामा उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगारदाताको दायित्वका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको दायित्व के हुने, रोजगार स्रोत मुलुकको दायित्व के हुने प्रष्ट रुपमा राखेर छलफल गरिने छ। मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र नेपालले राखेका न्यूनतम शर्तअनुसार सम्झौता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले श्रम सम्झौताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने गरेकाले सो मापदण्ड पूरा गर्न सहमत भएपछि मात्र सम्झौता हुने गरेको छ।
