पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा दुइ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेसथै जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो । विरोध पछि सरकार पछि हट्यो । अहिले सवारीको नविकरणमा लाग्ने जरिवाना २० प्रतिशतमा झारेको छ ।
यस्तै सरकारले धरजग्गा नामसारीमा पनि चर्को कर तोकेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा घरजग्गाको नामसारी गर्दा गतवर्ष भन्दा चारसय २८ प्रतिशत बढी कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अल्लिो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनसंग तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ऐनमा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम तीन सय देखी चार सय २८ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको छ ।
कर संकलन गर्ने भन्दै सरकारले अस्वभाविक कर बृद्धि गरि जनतामारा नीति लिएको छ । तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट बढेर एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।
अंशबण्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
२ करोडसम्म मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्नेमा अहिले भने ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा साउनदेखि ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको छ ।
सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि चार सय प्रतिशत भन्दा बढि शुल्क बृद्धि गरेको छ ।
