काठमाडौं।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालले करिब सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलतको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवम् अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ‘अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एशीयाको सन्दर्भ’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको राष्ट्रपतिले स्मरण गरिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना र अहस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धका आयाम एवम् भौगोगिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्धत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’’
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्रसम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस काममा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरुप्रति आधार पनि व्यक्त गरिन् ।
उनले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विवेचना गरेर ठोस धारणा तय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।
‘‘अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालिन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिरहेका छौं । नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट मान्यता न्याय स्थापना गर्नु रहेको छ । तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ ।,’’ उनले भनिन् ‘‘तर, त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनको दिने एउटा ठूलो योगदान यही हुन सक्नेछ ।’’
