पोखरा ।
सवारी साधनमा लगाएको जरिवानाबाट गण्डकी प्रदेश सरकारपछि हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले जरिवाना जनमैत्री नभएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्त मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । सरकारको आलोचना भएसँगै २ सय प्रतिशत जरिवाना घटाउने निर्णयमा पुगेको हो ।

अब नविकरणको म्याद नाघेमा सवारी करमा २० प्रतिशतमात्रै जरिवाना लाग्ने छ ।सवारी साधनको कर र जरिवाना आर्थिक ऐनमा तोकिएको हुन्छ । तर यसपालि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको बजेटमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था नै छुटेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी कर जरिवाना पहिलो आर्थिक वर्षमा २ सय प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । गएको वर्ष ३२ प्रतिसत जरिवाना तोकिएको थियो ।मन्त्री खड्काले नयाँ जरिवानाको कार्यान्वयनमा ल्याउन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । मन्त्री खड्काका अनुसार पहिलो वर्ष सवारी जरिवाना २० प्रतिशत, दोस्रो, तेस्रो, चौँथो र पाचौँ वर्षमा क्रमस ४०, ६०, ८० र १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।

नयाँ जरिवाना तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्मका लागिअहिले जरिवाना संकलन रोकिएको छ । यसअघि २ सय प्रतिशत जरिवाना तिरिसकेकाहरुको हकमा थप व्यवस्था हुने खड्काले बताए । राजस्व फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले कसरी समायोजना गर्न सकिन्छ भन्ने टुन्गो लगाउछौ । २ सय प्रतिशत जरिवाना तिरिसकेका नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरि समायोजन गरिने खड्काले बताए ।