काठमाडौं ।
विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको बजेटमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ ।
शिक्षक, स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले प्रतिविद्यार्थी सरकारले दैनिक उपलब्ध गराउने १५ रुपैयाँमा पनि लोभ गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा दिवा खाजा कार्यक्रम, निःशुल्क सेनेटरी प्याड, लकडाउनका बेला सञ्चालित अनलाइन कक्षा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिमा मनोमानी भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरका १ सय ९२ स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिवा खाजाको ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार खर्च गरेका छन् । विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थिति नभएको दिन यकिन गरी खर्च गरिएको रकम असुल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । स्रोत : इकान्तिपुर
