काठमाडौं ।
संघीय संसदले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । २५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरेकोसंशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो ।
योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद (दुबै सदन)बाट पारित भएको छ र संसद भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले राख्दछ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि विधेयकले राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास गराउने बताउँछन ।
