पोखरा ।
पछिल्लो समय निकै चर्चा र आलोचना भईरहेको एसपीपी अर्थात स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामबारे अमेरिकाले स्पष्टि दिएको छ। अमेरिकाले एसपीपीमा सामेल हुनको लागि नेपाल आफैले दुईपटक निवेदन दिएको बताएको छ । आग्रह पछि सन् २०१९मा नेपालको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकारेको उसको स्पष्टोक्ति रहेको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गयौं ।’ अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए ।
उनले सञ्चारमाध्यममा एसपीपीबारे सार्वजनिक भइरहेको दस्तावेज गलत भएको बताएका छन् । उनको अनुसार एसपीपीका कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको र यसले द्विपक्षीय फाइदा पुर्याउने दाबी गरेका छन् ।
स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताइएको छ । एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।
संसदमा एसपीपीबारे अधिकांश सांसदले खेद प्रकट गरेका छन् । र यो देशको हितविपरित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस्ता खालका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख मिकलरले केहि सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको उनले दाबी गरे । एसपीसी गर्ने बताए । उनले
