अब जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नपाइने भएको छ । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो रोक्का राख्न खेतीयोग्य वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था गरेको हो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । सो निर्णय भएसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नपाइने भएको छ ।

मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।