पोखरा ।
सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको फेरि मूल्य बढाएको छ । बिहीबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल लिटरमा ८ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा १२ रूपैयाँ बढाएको छ ।
नेपाल आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्यसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १७८ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १६५ रूपैयाँ लिटर पर्नेछ । एलपी ग्यासको भने मूल्य यथावत, एक हजार ८ सय रूपैयाँ नै छ। त्यस्तै हवाइ इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य लिटरको १६६ रूपैयाँ छ ।
यसअघि जेठ १९ गते मात्र आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लिटरमा दस रूपैयाँ घटाएको थियो । सरकारले यसपालिको बजेटमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यो हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि भाउ कम भएको थियो ।
मूल्य समायोजन गर्दा घाटा भएको भन्दै निगमले भाउ बढाएको हो । निगमका अनुसार बिहीबार तोकिएको मूल्यअनुसार पनि आगामी १५ दिनमा करिब तीन अर्ब १ करोड ४२ लाख रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४.७९ रूपैयाँ र डिजेलमा १८.०१ रूपैयाँ घाटा छ। निगमको पेट्रोल खरिद लागत भने २०२.७० रूपैयाँ र डिजेलको १८३.०१ रूपैयाँ छ।
त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ८ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ। निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ । मट्टीतेलमा लिटरको १७.०१ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.३४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.५५ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
अहिले मट्टीतेलको खरिद लागत १४७.९९ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको १४८.६६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फको १२७.८५ रूपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ। युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको हो। अर्कातर्फ आयल निगम पहिल्यैदेखि घाटामा चलिरहेको थियो। त्यसैले अहिले नेपाली बजारमा इन्धनको भाउ छोटो समयमै धेरै बढिरहेको छ ।
रूसले तेल निर्यात गर्न नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ । यद्यपि यसको फाइदा अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रलाई हुने र उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
