काठमाडौं । अब स्थानीय तहले दक्षिण कोरियामा स्वइच्छा कामदार पठाउन नपाउने भएका छन् ।सरकारले स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन रोक लगाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको हो ।
निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेर स्पष्ट पारेको छ ।
देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेलसमेत गरेको गुनासो आएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने काम रोकिएको छ ।
