एजेन्सी ।

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई अवैध ठहरा गरेको छ । अदालतले संसद पुनःस्थापना मत्र गरेन प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । अदालतले शनिबार संसद बैठक संचालन गरि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान प्रकृया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

विपक्षी गठबन्धनको उक्त निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासले एकमतले सो कदमलाई अवैध ठहर्याएको छ। प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको प्रस्ताव टुंगो नलगाई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नसकिने सर्वोच्चको भनाई छ ।

गत अप्रिल ३ मा पाकिस्तानका विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध अघिसारेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने भनिएको थियो । तर, पाकिस्तानका तल्लो सभाका उपसभामुखले उक्त प्रस्ताव संविधानको विरुद्धमा रहेको भन्दै मतदान प्रकृया नै सुरु नगरि खारेज गरिदिएका थिए ।

उक्त प्रस्ताव खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष संसद भगं गर्ने सिफारिस पेस गरी निर्वाचनको माग गरेका थिए । इमरान खान को सिफारिस अनुरुप राष्ट्रपति डा। आरिफ अल्वीले संसद् विघटन गरेका थिए। यद्यपी विपक्षी गठबन्धन उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।