पोखरा ।
पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएर तोकेकोमा सरोकारवाला रुष्ट देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको १६ बैशाख २०७५को फैसलाको मर्म विपरित मापदण्ड तोकेर पुन : अदालतको अबहेलना गरेको र ताल अतिक्रमणकारीहरुलाई प्रशय दिएको भन्दै उनीहरु रुष्ट बनेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता तीलक पराजुलीले तालको मापदण्ड घटाउनु अतिक्रमणकारीहरुलाई स्वाभाविक रुपमा प्रशय दिनु रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘तालको मापदण्ड घटाउनु भनेको स्वभाविक रुपमा अतिक्रमणकारीलाई प्रशय दिनु हो । यसमा दुईमत नै छैन’ उनले भने ।

यस अगाडि फेवातालको संरक्षण गर्न भन्दै सर्वाच्चमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले अहिले महानगरले तोकेको मापदण्डले सर्वोच्चको आदेशको झनै अबहेलना गरेको बताए । मापदण्ड तोक्नेहरुले फेवाको मापदण्डलाई ख्यालख्यालको विषय बनाएको उनको आरोप छ । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश ख्याल-ख्यालको विषय होइन । जुन मापदण्ड तोकिएको छ यसले अदालतको झनै अबहेलना गरेको छ । यसरी मापदण्ड तोक्नेहरु दण्डित हुनुपर्छ’ उनले भने ।

‘सवोच्च अदालतको आदेश ख्याल-ख्यालको विषय होइन । जुन मापदण्ड तोकिएको छ यसले अदालतको झनै अबहेलना गरेको छ । यसरी मापदण्ड तोक्नेहरु दण्डिट हुनुपर्छ’ 

-अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी

अधिवक्ता सुवेदीले आफू पुनः यो मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाने समेत बताएका छन् । पोखरा महानगरले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिको आफू प्रतिक्षामा रहेको र त्यो लिएर सर्वोच्चमा जाने तयारी भइरहेको उनले प्रष्ट्याए , फेवातालको संरक्षणमा स्वयम पोखरावासी लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको दुखेसो छ । फेवातालको विषयमा पोखरावासी चनाखो हुनुपर्ने हो । तर, कानमा तेल हालेर बसेको पाएको छु । यसरी कानमा तेल हालेर बस्नु आफैलाई धोखा दिनु हो ।

त्यसैले पोखरावासी झनै यस विषयमा चनाखो हुनुपर्छ’ उनले भने । उनले निर्वाचनका बेला सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिने र त्यहीबेला अतिक्रमणकारीहरुले अब धमाधम ३० मिटर भन्दै संरचना बनाउने बाटो मात्र महानगरले खोलेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘यो चुनावका लागि अतिक्रमणकारीहरुको हितमा तोकिएको मापदण्ड हो । हेर्दैजानुहोला चुनावसम्म ताल कति अतिक्रमित हुनेछ ।’ उनले भने, ‘हामी टुलुटुलु त्यसलाई हेरेर बस्नेवाला छैनौं रोक्न पोखरेलीहरुकै साथ लिएर सर्वोच्च जान्र्छौ’

समयमै फेवातालको मापदण्ड नतोकेको भन्दै मानहानी मुद्दा खेपिरहेको पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसालाको झण्डै तीन वर्षपछि मापदण्ड तोकेको हो । मापदण्ड अध्ययन प्रतिवेदन सिफारिस गर्न गत माघमा महानगरले वडानम्बर १७ का अध्यक्ष तिर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय मापदण्ड अध्यन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले न्युनतम ३० देखि अधिकतम ६५ मिटर मापदण्ड तोक्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । सर्वाेच्चले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । तालको ६५ मिटर कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे ।

‘मैले नै ३० मिटर मापदण्ड सिफारिस गर्नु भनेर तोके जसरी सञ्चार माध्यममा आयो । हामी अध्ययन गर्दा कतै ३० मिटर, कतै ४५ मिटर र कतै ६५ मिटर मापदण्ड तोक्ने भन्ने विभिन्न अध्ययन गरिएका डकुमेन्ट पार्यौं ।  त्यसैलाई आधार मानेर न्युनतम ३० देखि अधिकतम ६५ मिटर मापदण्ड तोक्न सकिने भनेर प्रतिवेदन बुझाएका हौं’ 

– मापदण्ड अध्ययन सिफारिस समिति संयोजक तीर्थराज अधिकारी 

मापदण्ड अध्ययन प्रतिवेदन सिफारिस समितिका संयोजक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले आफूले फेवाको मापदण्ड ३० मिटर तोक्न भनेर सिफारिस नगरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

आफूले न्युनतम ३० देखि अधिकतम ६५ मिटरसम्म मापदण्ड कायम गर्दा उपयुक्त हुने भन्ने प्रतिवेदन दिएको उनले प्रष्ट्याए । आफैले ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न सिफारिस गरेको भन्दै भएको प्रचार प्रति उनले दुखेसो पोखेका छन् ।

‘मैले नै ३० मिटर मापदण्ड सिफारिस गर्नु भनेर तोके जसरी सञ्चार माध्यममा आयो ।’ उनले भने, ‘हामी अध्ययन गर्दा कतै ३० मिटर, कतै ४५ मिटर र कतै ६५ मिटर मापदण्ड तोक्ने भन्ने विभिन्न अध्ययन गरिएका डकुमेन्ट पार्यौं । त्यसैलाई आधार मानेर न्युनतम ३० देखि अधिकतम ६५ मिटर मापदण्ड तोक्न सकिने भनेर प्रतिवेदन बुझाएका हौं’ उनले भने ।