पोखरा ।
नेपालमा अब वन्यजन्तु पालन गर्न चाहनेले प्रक्रिया पुरा गरेर पाल्न पाउने भएका छन् । लाइसेन्स लिएर वन्यजन्तु पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी समेत गर्न पाइनेछ । १९ फागुन ०७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरेर ‘अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तिनका अंग वा अंगबाट तयार गरिएको वस्तु तोकिएबमोजिम उपयोग, बिक्रीवितरण वा निकासी गर्न सकिने’ व्यवस्था कायम गरेअनुसार वन्यजन्तु पाल्न बाटो खोल्न लागिएको हो ।
यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ । मापदण्ड स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका दशवटा स्तनधारी प्राणी, १२ चरा र अजिंगरबाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइनेछ ।
जसमा कस्तुरी मृग, जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, निलगाईरघोडगधा, खरायो, दुम्सी, बँदेल, भ्यागुतारपाहा कछुुवा, मयूर, कालिज, लुइँचे, वन कुखुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा र लखान रहेका छन् । सरकारले मनाङ र जाजरकोटमा कस्तुरी प्रजनन केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यहाँबाट कस्तुरी मृगको बीउ प्राणी उपलब्ध हुनेछ ।
न्यूनतम पाँचवर्षे करार सम्झौता गरी जग्गाको स्वामित्व खुलेको जग्गामा मात्र वन्यजन्तु पालनको अनुमति दिइनेछ । तर, कुनै सरकारी, राष्ट्रिय वन तथा विवाद रहेको जग्गामा वन्यजन्तु पालनको अनुमति दिइने छैन । त्यस्तै, निकुञ्ज, आरक्ष, जैविक मार्गको वन क्षेत्रको सीमानामा पर्ने गरी पनि फार्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन । त्यसबाहेक अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्यातिप्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
बिउ प्राणी उपभोग तथा बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछैन । तर, त्यसको दोस्रो वा सोभन्दा पछाडिको पुस्ताका वन्यजन्तुको उपयोग, बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछ । यद्यपि, यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र दर्तावाल पशु चिकित्सकको राय अनिवार्य गरिएको छ ।
पालन गरिएको वन्यजन्तु र तिनका अंग र अंगबाट तयार भएका वस्तुको प्रयोजन खुलाएर उपययोग, बिक्री वा निकासी गर्न पनि विभागको अनुमति लिनुपर्नेछ । उपयोग, बिक्री तथा निकासी गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रविधिक सहयोगमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम गर्ने, ब्रान्डिङ, प्रशोधन र प्याकिङ गर्नुपर्नेछ ।
यो मापदण्ड लागू हुनुअघि सञ्चालित फार्म सञ्चालकले एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गरेर वन्यजन्तु पालन, प्रजनन अनुमति लिनुपर्नेछ । अन्यथा, अनुमति खारेजी हुनेछ । वन्यजन्तु पालनका अनुमति र बिउ प्राणीको दस्तुर २३ मंसिर २०७६ मा नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड अगाडि बढाइएको र सरोकारवालाको रायसुझाव समेटर स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको बताए । बिउ प्राणी चाहिएमा सरकारले वन्यजन्तुको भाले र पोथी उपलब्ध गराउनेछ । – नयाँपत्रिका दैनिक बाट
