काठमाडौं।
एमसीसीलाई लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी विभाजन हुने भएको छ । एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भनेर पार्टीले आधिकारिक रुपमा निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको हो । उक्त पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले एमसीसीको पक्षमा बोल्न थालेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

खासगरी शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले एमसीसी पास गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एमसीसी टेबुल हुनुभन्दा अघि पनि मन्त्रीहरुबीच छुट्टै छलफल र भेटवार्ता भएका थिए । उक्त छलफलमा मन्त्रीहरुले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कि सरकार छोड्नुपर्यो कि एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्यो भनेर विकल्प दिएका थिए ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । यसले माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा छन् । एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भैसकेको छ । आज संसद्को बैठक बदैछ । एमसीसीलाई लिएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० भित्र ठूलो विवाद सुरु भएको छ । स्रोतकाअनुसार एमसीसीको पक्षमा पार्टीले ह्वीप नलगाउने बुझिएको छ ।

यदि पार्टीले ह्वीप लगाउने भयो भने पनि एमसीसीको पक्षमा १० जना सांसद उभ्याउने आश्वासन मन्त्री आलेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा पनि आलेले ८ जना सांसद उभ्याएका थिए ।

आलेले परि आए आफूले एकीकृत समाजवादी पनि विभाज गर्नसक्ने भन्दै देउवालाई सोहीअनुसार सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । आलेसँग मन्त्रीबाहेक पार्वती विशुंखे, धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, हिराचन्द्र केसी, समिना हुसेन र बिना बुढाथोकी सांसदहरु एमसीसीको पक्षमा उभिने भएका छन् ।

मन्त्री आलेले पार्टी फुटाउनको लागि पनि आफू तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । संसदीय दलमा आलेले ४० प्रतिशत सजिलै पुर्याउने पनि बताएका छन् । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दल विभाजनको लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । आलेले देउवासमक्ष पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक सहयोग भनेर दल विभाजनको लागि अध्यादेशको कुरा गरेको हुनसक्ने बुझिएको छ ।