काठमाडौं ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने स्पष्ट पारेका छन् । आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने पनि उनको दाबी छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने पनि निर्णय गरिसकेकोले अब कुन दिन बाहिरिने भन्ने मात्रै रहेको पनि सुनाए ।
उनले भने,‘पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुन दिन हट्ने भन्ने कुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ। सरकारमा नरहने भनेर पाार्टीले नीतिगत निर्णय लिईसकेको छ। अब दिनको मात्रै कुरा हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा दोहोरो चरित्र देखाउँदैन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छ । एमसीसी प्रस्तावबारे प्रतिनिधिसभाको १२ गतेको बैठकमा मतदान हुन्छ या के हुन्छ रु अब छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी कसैलाई पनि बलिको बोको बनाउने विषय नभएको जिकिर गरे । आफूहरुले एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा पनि आपत्ति जनाएको र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा फरक मत राखेको सुनाए । उनले भने,‘यो सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यकत्ता छैन भनेर आफ्नो राय दियौं ।
संशोधन र परिमार्जनको बाटोमा लैजान पाएको भए हुन्थ्यो । सरकारले संसद्बाट फाईनल होस भनेको थियो । प्रतिपक्षीले अवरोध गरेको बेलामा टेबुल गर्न हुँदैन भनेर हामीले भनेका थिर्यौं । प्रक्रियालाई फलो गर्ने कुरा त हुन्छ नि, यो सम्झौता राष्ट्रियहित प्रतिकुल भएकोले यसलाई स्विकार गर्न सक्दैनौं । सदनले पनि यसलाई अस्विकार गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीको बारेमा विगत कालदेखि नै आफूहरुले विरोध जनाएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘यो सम्झौता जुन परिवेशमा भयो, यो राष्ट्रिय हितअनुकुल भएन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकुल बनाउने प्रावधान राखिएका छन् । यो सम्झौता संशोधन गरेर राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाईएमात्रै अघि बढाउन सकिन्छ भनेर तत्कालिन नेकपा कालमा भनेका थियौं ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको थियो । एमसीसी सारमा यो आईपिएसको अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले पनि भनेका छन् । एमसीसीलाई स्विकार गर्ने कुरा हुँदैन् । आर्थिक परियोजनाको रुपमा परिणत गर्न तयारु ह्ुने कि नहुने रु यो मुख्य कुरा हो ।’
उनले आर्थिक सहायता सम्झौता सरकारले टुँगो लगाउने भएकोले एमसीसीलाई आर्थिक सहायता सम्झौताको रुपमा परिमार्जन गर्ने र संशोधन गर्न सकिने हो भने यसलाई अंगिकार गर्न सकिने पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘एमसीसी सम्झौता गर्दा यो सदनमा लगेर कानून बनाउने कुरा भएको थिएन । केपी ओली सरकारको पालामा कानून मन्त्रालयको सिफारिशमा सदनमा लैजाने कुरा भएको हो । हरेक सम्झौता सदनमा लैजानेबित्तिकै अरु पनि लैजानुपर्छ । अरु सम्झौता किन नलैजाने भनेर अरुले भन्न थाले भने के हुन्छ रु सदनले कार्यपालिकाको अधिकार खोसिदिन्छ ।’
एमसीसी सम्झौतामा एमसीसीको झण्डामा प्लेन वा गाडी आएपनि कुनै चेकजाँच गर्न पनि नपाउने र के सामान ल्यायो रु के लग्यो रु भनेर चेक गर्न नपाउनेखालका प्रावधान राखिँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि खण्डित हुने गुरुङको भनाई छ । उनले भने,‘यो सम्झौतामा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको छ ।
त्यसो भएकोले यो संविधानविपरित भएको छ। यो सम्झौता खतरानक छ । अरु आर्थिक सहायता सम्झौताको मोडेलमा लैजाने हो भने हामी ओपेन छौं । आर्थिक सहायताको नाममा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्न पाईँदैन्, सम्झौतामा भएका विवादस्पद विषय संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’
