पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यही वर्षदेखि सम्मान स्वरुप ‘गण्डकी रत्न’ विभूषण दिने भएको छ।
सो विभूषणका लागि ८ जनाको निवेदन परेको छ। विभूषणका लागि निवेदन दिनेमा कास्कीका तीन, स्याङ्जा र तनहुँका दुई/दुई र लमजुङका एक जना रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सम्मान पाउनको लागि साहित्य, पर्यटन, खेलकुद, समाज सेवा, भाषा, संस्कृति क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै आठ जनाले निवेदन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
दाबेरदार दिनेहरुमा बक्सिङका प्रशिक्षक मदनकुमार गुरूङ,रेस्लर भरतबहादुर विसुराल,समाजसेवामा सक्रिय स्याङ्जाका डिलबहादुर गुरुङ ,पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका अंग्रेजी विषयका अवकास प्राप्त प्राध्यापक स्याङ्जाको आँधिखोलाका प्राडा.यामबहादुर पौडेल क्षेत्री रहेका छन् ।
यस्तै नेपालमै खोलिएको पहिलो दलित होमस्टेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तनहुँका रेशमबहादुर विक , कास्कीका चन्द्रकान्त बराल अर्का दाबेदार हुन् । समाजसेवा, धार्मिक पर्यटन र उद्योग व्यापारमा आफूले योगदान गरेको भन्दै विभूषणका लागि निवेदन दिएका हुन् । बरालकै परिकल्पनामा पोखराको पुम्दीकोटमा ५१ फिट अग्लो शिवको मूर्ति निर्माणाधीन छ ।
त्यस्तै भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, समाजसेवामा योगदान गरेको दाबी गर्दै तनहुँका काशीनाथ न्यौपाने र कास्कीका कोविन्दशरण उपाध्यायले बोक्सीविरुद्धको अभियान चलाएर प्रदेशको गौरव बढाएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
के–के पाउँछन् विभूषितले ?
गण्डकी रत्नबाट विभुषित हुने व्यक्तिहरुले ६.५ सेन्टिमिटरको चाँदीको लोगो पाउने छन् । व्यास भएको गोलो आकारको लोगोमा बाहिर पहिलो घेरामा एघार जिल्लाको प्रतिकात्मक स्वरूप एघार वटा कमलको पुष्पदल रहने छ ।
दोस्रो घेराभित्र माथि ‘गण्डकी प्रदेश सरकार’ र तल ‘गण्डकी रत्न’ लेखिएको हुन्छ । तेस्रो तथा भित्री घेराभित्र नदी (गण्डकी)को उद्गमस्थल एवं गण्डकी प्रदेशको पहिचान स्वरूप हिमाल र त्यसमाथि राष्ट्रिय झण्डा रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । झण्डा र हिमालको भागमा सुन प्रयोग गरिने छ । यसमा ६.५ ग्राम सुन र १२५ ग्राम चाँदी प्रयोग हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सम्मानित व्यक्तिले सार्वजनिक सभासमारोहमा प्रदेश सभा सदस्यसरह मान्यता र सुविधा , प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा निशुल्क सुविधा पाउनेछन्। भने भविष्यमा संरक्षणहीन भएमा उनीहरुको दायित्व पनि सरकारले लिने छ । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षको सुविधा पनि पाउने छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष तीन जनालाई ‘गण्डकी रत्न’बाट विभूषित गर्ने योजनासहित गत २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ४ माघमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो ।
