‘एमसीसी संझौतामा भएका कमी कमजोरीहरु नसच्याई ढाकछोप गरेर पारित गर्नै पर्दछ भनेर लिढे ढिपी गर्नु देश र नागरीक प्रतिको गद्धारी नै हो । ठीकै छ संसदीय गणित र नेतृत्वको चाहनाका कारण यो संझौता अनुमोदन भएछ नै भने पनि तीनका सात पुस्ताको हिसाव किताव नेपाली नागरीकले राख्ने छन र देश द्रोहीका सन्तान भनेर स्वाभीमानी नेपालीका सन्तानहरुले चिनी नै रहने छन । यदि साच्चै देश निर्माण गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीलाइ थप १७ सय रुपैयाँ लगानी गर्न लगाएर पनि यो परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

–डा. रामचन्द्र लामिछाने

२०४८ सालतिरको चैत्र महिनाको टन्टलापुरमा घाममा बीरगञ्जवाट साइकल चलाएर रंगपुर जादै गर्दा वहुअरीमा चिया पसलमा एकजना अमेरीकी मुलका नागरीकसँग परिचय भयो । विगत २ वर्ष देखी जितपुरमा डेरा लिएर वसेका स्टीफन अमेरीकि पिसकोर्प अन्तरगत वारा र पर्साका ग्रामिण भेगका नागरीकहरुलाई शिक्षा र सँस्कृति महत्वका विषयमा सचेतना जगाउने काम गर्दा रहेछन ।

नेपाल भन्दा करिव १३ हजार किमी टाढा र ६७ गुणा ठूलो अमेरीकासँग सन् १९४८ मा बराबरीको सम्वन्धको आधारमा दौत्य सम्वन्ध भएपछि अमेरीकी सरकारका तर्फवाट नेपाली नागरीकलाई सचेतना जगाउदै पछौटेपन र गरिबी विरुद्ध नयाँ ज्ञान सिकाउन देशभरी नै अमेरीकी पिसकोर्पहरुले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका थिए । पिसकोर्पका स्वयम सेवकहरु निकै लोकप्रिय र नयाँ ज्ञानका श्रोतको रुपमा थिए तर माओवादी जनयुद्धका कारण असुरक्षा महशुश गरेका कारण पिसकोर्प कार्यक्रम वन्द भयो । यस वाहेक नेपालको विकासमा अमेरीकाको योगदान निकै महत्वपुर्ण र प्रसंसनीय छ । द्धिपक्षिय संझौताका अलवा हजारौं विद्यार्थीहरु, व्यवसायीक व्यक्तित्वहरु लगायतका नेपालीहरुले अमेरीकाको चमत्कारीक विकासवाट लाभान्वित भइरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रका अलावा अमेरीकी नागरिकहरु र संघ संस्थाहरुले पनि नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेका छन ।

राजनीतिक र भौगोलिक सिमानाले देशहरुलाई विभाजन गरेको भए पनि मानिसको भावना, चाहना, आवश्यकता, आत्मसम्मान, सम्वन्धहरु मिल्दाजुल्दा हुन्छन । राजनीतिक शासन प्रणाली, शासकहरुको क्षमता, दक्षता, सामाजिक परमपरा र भौगोलिक वनावटहरुले जीवनका भोगाइहरु र जीवन स्तरलाई प्रभाव पारेका हुन्छन । राज्य, राजनीतिक प्रणाली र विज्ञान तथा प्रविधीको चमत्कारीक विकासका कारणले सिंगो संसार भूममण्डलीय गाउँको रुपमा विकास भएको छ । वढ्दो भूमण्डलीकरणका कारण एक अर्का प्रति सहयोग, सदभाव र अन्तरनिर्भरता वढ्दो छ । राष्टको इतिहासलाइ नियाल्ने हो भने अमेरीका भन्दा नेपालको ईतिहास करिव २० वर्ष जेठो छ तर कुशासन, पछौटेपन, भ्रष्टचार जस्ता कारणहरुले तमाम श्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुद नेपाल अति कम विकसित र श्रममा आधारीत अर्थतन्त्र रहेको छ भने सुशासन, जनशक्ति विकास, उच्च स्तरको प्रविधी, ज्ञान र सुचनाको विकासको कारण ज्ञानमा आधारीत अर्थतन्त्रको विकास गरी अमेरीका तिब्र गतिमा विकास गरेर समृद्ध र शक्तिशालि देशको रुपमा रहेकोछ ।

अमेरीका र नेपाल एक आपसमा सौहार्द सम्वन्ध भएका लोकतान्त्रिक देशहरु हुन । लोकतान्त्रिक देशहरु भए पनि यी दुई देशहरुको घोषित लक्ष्यहरु भने फरक छन । अमेरीका नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने सैनिक महाशक्ति भएको औधािगक तथा ज्ञानमा आधारीत अर्थतन्त्र भएको देश हो भने नपाल समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने र मिश्रीत अर्थनीति अपनाएको अति कम विकसित देश हो । अन्तराष्टिय स्तरका कैयौ मुद्धाहरुमा यी दुवै देशका साझा दृष्टिकोण भए पनि समाज विकास, सामजिक न्याय र अन्तराष्टिय सम्वन्धमा दुवै देशका दृष्टिकोण फरक छन । दुबै देशका आधारभुत मान्यताहरु फरक भएका कारण तीनै मुल्य र मान्यतामा आधारीत भएर दुबै देशका सम्वन्धहरु विस्तार भईरहेका छन ।

अमेरीका विश्वको प्रमुख दातृ राष्ट हो । जुन सुकै देशलाई आर्थिक सहयोग गर्दा पनि अमेरीका आफना मुल्य र मान्यतामा आधारीत रहेर सहयोग गर्दछ भने नेपालले पनि आफना घोषित लक्ष्य र उद्धेश्यहरुसँग कुनै पनि प्रकारका संझौता नगरीकन नै सहयोग लिन सक्नु पर्दछ । विडम्वना आज सम्म हाम्रो देशलाइ सहयोग प्रमुख र हाम्रो राष्टिय स्वार्थ गौण रहदै आएको छ । जव सम्म हाम्रो राष्टिय हितलाइ केन्द्रमा राखेर सहयोग लिन सक्दैनौ तव सम्म हाम्रो उन्नती संभव छैन । सन् २०१७ मा अमेरीकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता हाम्रो राष्टिय हितलाइ हेलचक्रयाई गरिएको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘स्वयम अमेरीकी अधिकारीहरुले समेत एमसीसी एशिया प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न भएको कुरा स्विकार गरेका छन । इन्डो प्यासिफिक रणनीनितको अभिन्न अंग भए पनि नेपालसँग भएको संझौता अन्य अमेरीकी वहुपक्षिय परियोजना सरह हुने र संसदवाट पारित गर्न नपर्ने र नेपालको ऐन कानुको मातहतमा रहेर वा युएसआईडिले सञ्चालन गरेका अरु परियोजना सरह नै संझौता गरेर कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह उठाउन जरुरी छैन तर संझौतामा रहेका केही दफा तथा उपदफाहरु  हेर्दा नेपाली पक्षले स्वाभिमान नै वन्धक राखेर धेरै नैै जी हजुरी गरेर मरिहत्ते गरेको देखिन्छ ।’

अमेरीका विश्व राजनीतिको वहुपक्षहरुको साझेदार हो भने ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नेता पनि हो । ईन्डो प्यासिफिक रणनीति सैन्य तथा विकास रणनीति हो । अमेरीका नेपाल लगायत यस क्षेत्रका अधिकाँश देशहरुलाइ यस रणनीतिको साझेदार बनाउन चाहन्छ । अमेरीकाले इन्डो प्यासीफिक क्षेत्रमा सैन्य तथा आर्थिक विकासका गतिविधीहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल ३,७५,००० सैनिक तथा अन्य व्यक्तिहरु इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड अन्तरगत कार्यरत रहेका छन भने उर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल इकोनमी, शुसासन प्रवर्धन एव शान्ति तथा सुरक्षाको लागि एमसिसि, युएसआइडि लगायतका संस्थाहरु मार्फत अरबौको लगानी यस क्षेत्रमा रहेको कुरा ४ नोभेम्वरमा २०१९ मा जारी गरिएको स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिक परिस्कृत साझा दृष्टिकोण नामक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएकोछ । यस दस्तावेजका अनुसार यस रणनीतिले साझेदारहरुको सहभागिता तथा आर्थिक समृद्धिको अभिवृद्धि अन्तरगत यस क्षेत्रमा भौतिक पुर्वाधारको सुदृढिकरण, उर्जाको विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, शुसासनको अभिवृद्धि, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा मानवीय संसाधन विकासमा लगानी जस्ता क्षेत्रहरु रहेका छन । उल्लेखित कुराहरुको प्राप्तीको लागि अपनाइने विभिन्न रणनीतिहरु मध्ये वहुचर्चित एमसीसि, उर्जाको विकास तथा सैनिक सहोग आदान प्रदान जस्ता रणनीतिहरु संलग्न रहेका छन । यस दस्तावेजलाइ हेर्दा हाल नेपालमा चर्चामा रहेको वहुचर्चित एमसिसि परियोजना पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

यसका अलावा स्वयम अमेरीकी अधिकारीहरुले समेत एमसीसी एशिया प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न भएको कुरा स्विकार गरेका छन । इन्डो प्यासिफिक रणनीनितको अभिन्न अंग भए पनि नेपालसँग भएको संझौता अन्य अमेरीकी वहुपक्षिय परियोजना सरह हुने र संसदवाट पारित गर्न नपर्ने र नेपालको ऐन कानुको मातहतमा रहेर वा युएसआईडिले सञ्चालन गरेका अरु परियोजना सरह नै संझौता गरेर कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह उठाउन जरुरी छैन तर संझौतामा रहेका केही दफा तथा उपदफाहरु जस्तो दफा २.५मा सकारले व्याज उपलब्ध गराउनु पर्ने, दफा २.७, दफा २.८, धारा ३ दफा २ को (च) बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धि व्यवस्था, दफा ३.६ खरिद तथा अनुदान, दफा ३.८ लेखा परिक्षण, दफा ५ को निलम्वन सम्वन्धि व्यवस्था, दफा ७.१ संझौता नेपालको कानुनसँग वाझिएको हदमा संझौता लागु हुने जस्ता प्रवाधान हेर्दा नेपाली पक्षले स्वाभिमान नै वन्धक राखेर धेरै नैै जी हजुरी गरेर मरिहत्ते गरेको देखिन्छ । देशको विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसक्ने, आफनो देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभुति गराएर भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न नसक्न, देशको स्वाभिमान नै वन्धक राखेर अरुले दिने भिख जस्तो सहयोगमा धेरै र्याल काडनेहरुले एमसीसी पास गर्न पर्दछ यो देशको पक्षमा छ भन्दै रोइलो गर्न आवश्यक छैन ।

अमेरीका नेपालको एक शुभचिन्तक र विकास साझेदार हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । अमेरीका एउटा सिद्धान्त र विचारवाट निर्देशीत सार्वभौम राष्ट हो भने नेपाल पनि त्यस्तै राष्ट हो । जसरी अमेरीका आफनो सिद्धान्त र लक्ष्य प्रति अटल छ त्यसै गरी नेपाल पनि हुनु पर्दछ । विगतमा अमेरीकाले नेपाललाई गरेका द्धिपक्षिय सहयोगहरुमा नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको शासकीय प्रणालीको निरन्तर सम्मान गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि सहयोग गर्ने परियोजनाहरुमा अमेरीकाले आफनो हित खोज्नु स्वाभिकै हो भने नेपालले आफनो हक र हितको वारेमा स्पष्ट कुरा राखेर अमेरीकालाई सहमत गराउन सक्नु नेपाली पक्षको दायित्व हो । महाशक्ति देशहरुको विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरु हुन्छन तर नेपाल आफनो दृष्टिकोणमा प्रस्ट हुन सक्नु पर्दछ । एमसीसी परियोजना नेपालकै माग बमोजिम हो भन्ने सत्य स्थापित गर्न सन २०१४ मा ग्रोथ डाइनोस्टिक नेपाल भन्ने अध्ययन गरी ४ वटा अवरोधहरु पत्ता  लगाइयो र तीनै अवरोधहरुलाई निमिटयान्न पार्ने एमसिसि मार्फत विधुत प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल स्तरोन्ती गर्ने गरी परियोजना डिजाइन गरियो । एक त यो अध्ययन के निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने निक्र्यौल गरेर अध्ययन गरेको जस्तो देखिन्छ त्यसमा पनि सन २०१४ मा प्राप्त निष्कर्षहरु नयाँ संविधान लागु भइसकेको सन्दर्भम असान्दर्भिक भइसकेका छन ।

नेपालमा नीति कार्यान्वयन अस्थिरता छ भन्ने कुराको आधारमा संझौतामा जुन प्रावधान राखिएका छन आजको मितिमा ती सान्दर्भिक छैनन । वास्तवमा यो परियोजना नेपालको लागि महत्वपुर्ण छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा गरिएको संझौताका प्रावधानहरु किन त्यति अपमानपुर्ण र असमान मुलक भए ? किन नेपाल पक्षले आफनो स्वाभिमान वन्धक राख्यो ? के अमेरीकाले नै नेपाललाइ हेपेर ती प्रावधान राखेको हो ? नेपाली पक्षले किन ती प्रावधानहरुलाइ स्विकार गर्यो ? देशको स्वाभिमान, गरिमा र नेपाल अमेरीका सम्वन्धमा नै खलल पर्ने गरी किन संझौता गरियो ? आज देश भरी भएको यो अन्योलताको जिम्मेवार को हो ? अमेरीका हो की नेपाली असक्षम नेतृत्व गण हो ?

सन २०१७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्रि माननीय ज्ञानेन्द्रवाहादुर कार्की र एमसिसिका कार्यावाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री जोनाथन नाथ वीच भएको एमसिसि संझौतामा नेपालको राष्टिय हितलाई अवहेलना गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । एक त यस संझौताका प्रावधानहरुले नेपालको सार्वभौमिकतालाइ खिल्ली उडाइरहेको छ भने अर्को नेपालले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अगिंकार गरेको अन्तराष्टिय सम्वन्ध विस्तारमा मानिएको पञ्चशिलका मान्यतालाइ पनि वेवास्था गरेको छ ।

यो संझौतामा हस्ताक्षर गर्नेले स्वयम नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको भद्धा मजाक वनाएका छन । यो परियोजना नवउदारवादको चरम उत्कृष्ट नमुना हो जसले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणलाई एक भद्धा मजाकको रुपमा रुपान्तरण गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दालेलनको समर्थक रहेको अमेरीकासँग आफनो राष्टिय लक्ष्यहरुलाई स्पष्ट रुपमा राखेको भए अमेरीका शायद समहमत हुन सक्थ्यो । यदि सरकारमा बसेर नवउदारवाद र खुला बजार अर्थत्न्त्रलाई नै निरन्तरता प्रवर्धन गर्ने हो भने नेपालको संविधानको प्रस्तावना संसोधन गर्नु पर्छ की पर्दैन ?

‘यस संझौताकै कारण नेपालमा विदेशी सेना त आउदैनन तर यहाँको अर्थनिती र उत्पादनका श्रोत र साधनहरु भने नेपालीको हातवाट सदाको लागि ओझेल पर्नेछन र नेपालीहरु आफनै घरमा नोकरको भुमिकामा परिणत हुनपर्नेछ ।’

स्मरण रहोस एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अभिन्न अंग हो र यसले यस क्षेत्रको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भुमिकालाइ अपरिहार्य मानेको छ । सन् २०१७ मा यो संझौतामा हस्ताक्षर गरेपछि वनेका सरकारहरुले यसै संझौतलाई आधरामानेर आफना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गदै आइरहेका छन । यस संझौताकै कारण नेपालमा विदेशी सेना त आउदैनन तर यहाँको अर्थनीति र उत्पादनका श्रोत र साधनहरु भने नेपालीको हातवाट सदाको लागि ओझेल पर्नेछन र नेपालीहरु आफनै घरमा नोकरको भुमिकामा परिणत हुनपर्नेछ । यस संझौताको आशय मुताविक नै गरिवहरुको घाटी रेटने गरी नेपालका सार्वजानीक संस्थाहरुलाई खुल्याउने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएका छन ।

यस परियोजनाले नीजि क्षेत्रको नेतृत्वमा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा कब्जा जमाउन त चाहान्छ नै त्यसका अलावा नेपालका सरकारी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन नीजि विद्यालयहरुलाइ सुम्पिने र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने षडयन्त्र समेत यसै संझौताले अभिप्रेरीत गरेको छ । यस संझौताले नीजिकरणलाई आमुल रुपान्तरणको कडीको रुपमा लिएको छ भने बहुराष्टिय कम्पनीहरुलाई सहज रुपमा नेपालको प्राकृतिक श्रोत तथा साधनमाथी वर्चश्व कायम गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।

एमसीसी संझौतालाई संसदवाट अनुमोदन गर्न पर्दछ भनेर अहिले अन्तिम प्रयास भएको छ भने संसदमा यस विषयलाइ टेवुल नगरेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा देशको पक्षमा उभिएका छन । उनको माउ पार्टीको निकै शंकास्पद भुमिकाका बाबजुद उनको अडान निकै प्रसंसनिय छ । यस मुद्धामा ठुला राजनीति पार्टीका युवा नेताहरुको मौनता निकै निराशाजनक छ भने आफुलाइ बैकल्पिक राजनीतिक धार हुँ भन्नेहरुले जनमानसको भावना कदर गर्न खोजीरहेका छन । आज चाहेर वा नचाहेर यो विषय घर घरको वहसको विषय वनिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजानीक संचारमाध्यम मार्फत नयाँ नयाँ तथ्यहरु सार्वजानीक भइरहेका छन । विगतमा छलफलमा वाहिर नल्याइएका भनिएका दस्तावेजहरु पनि अव विस्तारै वाहिर ल्याईएको छ र दलाली र षडयन्त्रको तानावान वुन्ने अनुहारहरु सार्वजानीक हुँदैछन । ठुलो जनधनको वलिधान, त्याग र लामो छलफल पश्चात निर्माण गरिएको संविधानको पालना गरेर यसको गरिमा वढाउन पर्ने जिम्मेवारी मुल धारका राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरुकै हो तर शिर्ष तहवाट नै वारम्वार संविधानको भावना र मर्मको खिल्ली उडाइनुले यो राजनीति व्यवस्थाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को दफा २७९ अनुसार यो विषय कुनै दृष्टिकोणवाट संसदमा छलफलको विषय वन्दैन । जसले आज जोडतोडले संसदमा लगेर छलफल गरौ भन्नु भएको छ वहाँहरुले गम्भिर भुल गर्दै हुनु हुन्छ । नेपालको संविधान २७९ मा जस्ताको तस्तै हेरे भने सबै यो कुरा सजिलैसँग वुझ्न सकिन्छ ।

दफा २७९.सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन :- (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ:– (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड । उपरोक्त ४ वटा कुराहरु मध्ये यो संझौता के अन्तरगत पर्दछ । संविधान अनुसार यो संझौता संसदमा सामन्य वहसको विषय पनि वन्न सक्दैन तर संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले यस तथ्यलाई ध्यान नदिएका हुन ? के यो संझौता इन्डा प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको शान्ति र स्थायित्व अन्तरगत हो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ र वारम्वार संसदवाट नै अनुमोदन गर्न पर्दछ भन्ने कुराले यो एशिया प्रशान्त रणनीतिको शान्ति र मैत्रि रणनीति अन्तरगत हो की भन्ने आशंका जन्मेको छ । यदि त्यसो हो भने यो संझौता कुनै पनि हालतमा संसद प्रवेश गराइनु हुदैन । यसबारेमा देशमा राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध वुद्धिजीविहरुको मौनताले ठुलै राजनीतिक अनिष्ठताको पनि संकेत गर्दछ । वास्तवमा यो परियोजना नेपालको लागि महत्वपुर्ण छ तर नेपालको स्वाभिमान र गौरवको मुल्य नै चुकाउने गरी यो परियोजना विदेशी सहयोगमा नै बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरावाट मुक्त हुन पर्दछ । नेपाली विज्ञहरुका अनुसार एमसिसिले भनेका परियोजना सम्पन्न गर्न जम्मा ३० अरव रुपैयाँ लाग्दछ ।

यस परियोजनामा नेपालले १३ अरव त लगानी नै गर्दैछ भने वाँकी १७ अरवको लागि यो स्तरको गिडगिडाहट आवश्य छैन । यस परियोजना स्विकार गर्ने कुराले हाम्रो बौद्धिक दरिद्रतालाइ पनि छर्लग पारेकोछ । नेपाल स्वयमको विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको वर्तमान अवस्थामा थप १७ अरव यस परियोजनामा नेपाल एक्लैले पनि लगानी गर्न सक्दछ । यदि शासकीय सुधार गरेर हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो र राजश्व चुहावट रोक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो भने यो रकम नेपाल आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने रकम पनि हो । नेपाल र अमेरीका सम्वन्धका धेरै सकारात्मक र राम्रा पक्षहरु छन अनावश्यक सहयोग लिएर विनाकारण देश र नागरीकलाइ अनुग्रहीत वनाउन खोज्नु शाशसकहरुको चरम असक्षमता हो ।

यस संझौतामा भएका कमि कमजोरीहरु नसच्याई ढाकछोप गरेर पारित गर्नै पर्दछ भनेर लिढे ढिपी गर्नु देश र नागरीक प्रतिको गद्धारी नै हो । ठीकै छ संसदीय गणित र नेतृत्वको चाहनाका कारण यो संझौता अनुमोदन भएछ नै भने पनि तीनका सात पुस्ताको हिसाव किताव नेपाली नागरीकले राख्ने छन र देश द्रोहीका सन्तान भनेर स्वाभीमानी नेपालीका सन्तानहरुले चिनी नै रहने छन । यदि साच्चै देश निर्माण गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीलाइ थप १७ सय रुपैयाँ लगानी गर्न लगाएर पनि यो परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सित्तैमा पाइयो भन्दैमा स्वाभिमानै वन्दक राखेर सहयोग लिन आवश्यक छैन । एमसीसी महत्वपुर्ण लाग्दछ भन्नेहरु सत्तामा बसेर भ्रष्टचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभुति, कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्न सक्ने हिम्मत छ की छैन ? अपारदर्शी र अयोग्य शासकहरुका कारण अमेरीकासँगको सम्वन्धलाई सुमधुर राख्दै विग्रेको संझौतालाइ सुधार्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । सरकारले आफनो शासन पद्धति सुधार गरेर सधै शिर उचो बनाउने मौकाको सदुपयोग गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । यदि यो संझौता संशोधन हुन सक्दैन भने ससम्मान अमेरीकालाई धन्यवाद भन्दै यो संझौतालाई वन्द गरेर नयाँ शिरावाट नेपाल अमेरीका सम्वन्ध प्रवर्धन गर्नु पर्दछ ।

                                        -डा.  लामिछाने ईस्टर्न रिसर्च ईन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सका कार्यकारी अधिकृत हुन् ।