काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।
निर्वाचन खर्चको अधिकांश हिस्सा निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधानमा खर्च हुने भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपाली चुनावमा ३० प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने आयोगको अनुमान छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा आयोगले ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लजिस्टीक (वस्तुगत) समेत गरी स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
२०७४ को निर्वाचनपछि अब हुने निर्वाचनमा २० लाख मतदाता थपिएको हुँदा सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री लगायतमा पनि बजेट वृद्धि हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।आयोगले ७५३ ओटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न चाहेको छ ।
