पोखरा ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कास्कीका जनसंगठनहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मंगलबार कास्कीका निमित्त सिडिओ कृष्णचन्द्र पौडेललाई जनसंगठनले स्थानीय निर्वाचनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले समेत संविधानको पालना गर्न स्थानीय तहको अवधि नकटाई निर्वाचन घोषणा गरिदिन गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आलटाल गरिरहेको जनसंगठनले ठहर गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र संघीय तहमा व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुने र व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलबाट कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘तर स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्वाचन जनताबाट प्रत्यक्ष हुने प्रावधान छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ ले गाउँ/नगर पालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र निर्वाचित मितिले पाँच वर्ष पुगेकै मितिमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।’

संवैधानिक स्पष्ट व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्रमा गठबन्धन सरकार लागिरहेकाले जनदबाब स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष तथा एमाले कास्कीका जिल्ला कमिटी सदस्य अर्जुन गिरीले बताए । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति आवधिक निर्वाचन सुन्दर अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्दिष्ट कानुनको पालना गर्न÷गराउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको सञ्चालन स्थानीय कार्यकारीबाट हुने व्यवस्था गरिएकोले निर्वाचित कार्यकारिणी बाहेक स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविधानले कल्पना नगरेको हुँदा निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा हुनु अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

‘यस संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै संविधान र कानुनविपरित स्थानीय निर्वाचन समयमा नगर्ने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने कुनैपनि कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, भावना एवं मर्म बमोजिम समयमै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो ।’

जनसंगठनले मुलुक गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पुगेसँगै महिला, बालबालिकामाथिकोे लैगिंक हिंसाजस्ता अपराधजन्य सामाजिक घटनाहरु बढेको र यस्ता गतिविधिका कारण मुलुकमा सुशासन, शान्ति सुरक्षामा बढेको चुनौतिप्रति सरकार गम्भीर नबनेको जनाएको छ ।