पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्ररेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको छ। भेटको क्रममा पोखरेलले गण्डकी प्रदेशको लागि थप बजेटको माग गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण प्रदेशभित्रका विकासका आयोजना बजेट अभावको कारण अलपत्र परेको भन्दै पोखरेलले थप बजेटको माग गरेका हुन् । एमाले सरकारले पूर्वाधार, खानेपानी समेत गरी झण्डै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा लगाएको थियो । जसको कारण पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्नेको थिएन।
बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आवका लागि ५ अर्बमात्र विनियोजन भएको छ । रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले सालबसाली योजना कटौती गरिएको छ । जसलाई एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिनसक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनसहितको टोली अहिले काठमाडौंमा छ ।
गत आवहरुमा काम भई अपूरा भएका तर बजेट अभावको कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना ५ सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा ८ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो अवस्था बजेटको अभावकै कारण आएको हो ।
गण्डकीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ । बजेट अभावले चालु आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गाका साथमा रकम अभाव रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रीद्वय खड्का र बरालका साथमा अर्का मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल समेत थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सिमित स्रोत र साधनका बीच सरकार अगाडि बढिरहको भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । उनले भने, ‘सबै प्रदेशहरुबाट बजेटको माग आएको छ, स्रोत हेरेर सक्दो बजेट दिनेबारेमा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने बजेट नै प्रदेशको मुख्य श्रोत रहेको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायतका विभिन्न अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, रोयल्टी आदि शीर्षकमा प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक श्रोतबाट प्रदेशले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको बताए ।
