विपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई आज २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेलको कार्यकक्षमा पुगेर २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। एमालेले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नौ महिना पुगिसक्दा पनि जनताको विकासको अपेक्षालाई कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेले वर्तमान सरकारले विगतमा पूर्वनिर्धारित योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
एमालेले भनेको छ,‘गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चर्षीय योजना सबैको साझा योजना हो । यही योजनामा टेकेर नै हामी दिगो विकास लक्ष्य पनि हासिल गर्न सक्छौं । तर वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ अझै गैरबजेटका योजनाहरुमा रकमान्तरण गरिरहेको छ । गण्डकी सरकारको यस्तो रबैयाले यस प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा ठूलो कुठाराघात भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ विकास योजनाहहरुलाई हेर्नु र विकासका कामलाई ढिला गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। यसले विकासमा समन्यायिकता प्रदान गर्दैन।’
एमालेले अघिल्ला आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका र बहुवर्षे योजनाहरुका काम प्राथमिकताका पूरा नगरी सरकार उदाशीन बनेको पनि गुनासो गरेको छ। सरकार साना र खुद्रे योजनाहरु धेरै बनाउने काममा लागेर समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको लक्ष्यविपरीत अघि बढेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ।
एमालेले कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएर जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको अवस्थामा सरकारले परीक्षणको दायरा नै नबढाएको गुनासो गरेको छ। ुविगतमा एक घर एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा नबढाएको एमालेले बताएको । यस्तै एमालेले कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क(कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्ति राष्ट्रसेवकले पाउने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ।
यस्तै हालको सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप एमालेले लगाएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका पालामा थालिएका सुशासनका काममा चरम उदासीनता देखिएको पनि प्रमुख सचेतक अधिकारीले जनाएका छन्।
ुबेरुजु रकम असुली गर्ने काममा ध्यान गएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले ध्यान नदिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढ्दै गएको छु, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार असफल भएको छ। स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र समन्वयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन’
एमालेले विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर पोखरेलले गरेका तर्कहरु पनि सम्झाएको छ।
