पोखरा ।
असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । आवश्यक कानुन बनाएर संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको हो ।
संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको कानुनी जटिलता जसरी फुकाउने भनेको छ, यसले वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने प्रस्ट भएको छ । विकल्पका रूपमा गठबन्धनले असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरूले कानुनविद्सँगको संविधान र ऐनबीच कसरी एकरूपता ल्याउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले संशोधन गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यो ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।
संविधानको धारा १ मा संविधान मुल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नेछ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तीन चरणबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ ।
०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २ असोजलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने गठबन्धनको तयारी छ ।
