पोखरा । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा विवाद देखिएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयका विषयमा विवाद देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मालदार मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिले पछि बैठक निष्कर्षविहीन वनेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
यसअघि नै काँग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय भाग पाइसकेको छ ।
सत्ता साझेदार बाँकी दुई दलले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेको र त्यसैमा एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवबीच विवाद देखिएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । तर उनको मागमा यादवले विरोध जनाए ।
‘माधवजीले पाउनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा भयो । तर शक्ति सन्तुलनको हिसाबले उहाँले दुवै मन्त्रालय माग गर्न मिल्दैन,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
उनले माधव नेपालको पार्टीलाई भौतिक र उद्योगमध्ये एक दिन सकिने तर बाँकी भने अन्य मन्त्रालय लिनु पर्ने बताएका थिए । उपेन्द्रको बैठकमा भनाइ थियो, ‘उद्योग र सहरी विकास उहाँले लिनुपर्छ । भौतिक नै चाहिन्छ भने उहाँलाई शिक्षा मन्त्रालय पनि दिन सकिन्छ ।
तर दुवै मन्त्रालय दिन मिल्दैन ।’ आफूहरूलाई पनि पार्टीमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मन्त्रालय भागबन्डा न्यायोचित हुनुपर्ने यादवको भनाइ थियो । तर नेपालले अडान नछोडेको बताइएको छ ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो । छलफलबाट सहमति नभएकाले पुनः बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास हुने बताइएको छ ।
बैठकपछि काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भागबन्डाका विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँदै सहमति भइनसकेको बताए ।
नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालयमा पाउने भएको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । सबै मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनुअघि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाउने मालदार मन्त्रालयका विषयमै सहमति हुन नसकेको हो ।
