काठमाडौं।
रेमिट्यान्समा मात्र आधारित रहेर घटेको गरिबी दिगो नहुने भन्दै विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन् ।
नेपालले पछिल्ला दशकमा गरिबी निवारणमा गरेको प्रगति खासगरी रेमिट्यान्स आम्दानीका कारण मात्र सम्भव भएको हो । यो प्रगती धेरै नटिक्ने र रेमिट्यान्समात्र दीगो उपाय नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गरिबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स आम्दानीमा भर पर्दा गरिबी निवारणमा दिगो सुधार नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल माथि उक्लने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेलगत्तै स्थलगत भ्रमणमा आइपुगेका चरम गरिबी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षेक ओलिभियर डि सुटरले नीतिनिर्माताहरूलाई नेपाली युवाका निम्ति आशा र अवसर प्रदान गर्न सुझाएका छन्।
हरेक दिन करिब एक हजारको सङ्ख्यामा नेपाली युवा देश छाडेर गइरहने अवस्था समस्यापूर्ण भएको भन्दै उनले तिनलाई आवश्यक योग्यता हासिल गर्न लगानी गर्न सुझाव दिए। साथै साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धन गरेर रोजगारीका अवसर सृजना गर्न अनि देशको समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उकास्न सुझाए।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएका थिए। सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्ममा बहुआयामिक गरिबी ,स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधामा आधारित० करिब १२.७ प्रतिशतले घटेको थियो।
