देवघाट क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन र वैदिक शिक्षा अनुसन्धानको केन्द्र बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

केन्द्रभाग मिडिया

तनहुँ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शिक्षालाई प्रभावकारी र जीवनोपयोगी बनाउन ३ तहकै सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

तनहुँको देवघाट गाउँपालिका ५ स्थित बज्रयोगिनी माविको ६१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका द्विविधा हटाएर थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताएका हुन् ।

भूकम्प पुनर्निमाण प्राधिकरणले विद्यालयका लागि बनाइदिएको ४ कोठे भवनको उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन् ।
पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने खालका विषयवस्तु समावेश गरी व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षाको विकासका लागि विज्ञहरुको सल्लाह र सुझाव समेट्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति ल्याइसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ, पालिकासँगको सहकार्यमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै जानेछ ।’

देवघाट क्षेत्रमा नागरिकले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेको भन्दै उनले पूण्यभूमि देवघाटको विकासमा प्रदेश सरकारले कुनै कसर नराख्ने बताए । गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार भनेकै त्रिवेणी, देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ हो भन्दै, कालीगण्डकी करिडोर र शालिग्राम मार्गलाई पूर्णता दिने गरी काम भइरहेको जानकारी उनले गराए । धार्मिक पर्यटन, शिक्षा र अनुसन्धानको थलोका रुपमा देवघाटलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले सघाउनले प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

विगतका समयमा बाटोघाटो र पुल नहुँदा समस्या भए पनि अब दासढुंगाबाट प्रवेश गरेर गैंडाकोट निस्कनका लागि संघ सरकारको लगानीमा नारायणीमा पुल बन्दै गरेको र जुक्ति खोलमा प्रदेशकै लगानीमा पुल राख्न लागिएको समेत उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘पुल थिएन, बाटो थिएन, कनेक्टिभिटी थिएन, अब त्यो समस्या हल हुँद्यै गएको छ ।

देवघाटमा लामो समयदेखि सुकुम्वासी समस्या रहेको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै यो सरकारले भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिलाइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । पहिला सूचना प्रविधिको प्रयोग कम हुँदा भूमिपतिहरुले पनि सुकुम्वासीका नाममा जग्गा लिने परिपार्टी भए पनि अब त्यो गल्ती नदोहोरिने उनको भनाइ थियो । कसको नाममा कहाँ र कति जमिन छ भन्ने कुरा अब मालपोतको प्रणालीमै देखिने भएकाले अब वास्तविक सुकुम्वासीले मात्रै जग्गा पाउने बताए ।

प्रदेशले सिमित बजेटका बीच पनि आफूलाई अगाडि बढाइरहेको भन्दै नागरिकलाई महसुस हुने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।

  • २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १६:३२ प्रकाशित