पोखरा ।

पोखराका प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा दिने सम्झौता गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले ४० बर्षका लागि सेती नदी र पाताले छाँगोलाई ४० वर्षका लागि दिने गरि गत साउनमा पहिलो चरणको सम्झौता गरेको थियो ।

प्राकृतिक सम्पदा लामो समय सम्मका लागि ठेक्कामा लगाउने कार्य गलत भएको भन्दै सम्झौता खारेजीको माग सहित रिट दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता सविन तिवारी, देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी र मिलन सुवेदीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।

मंगलबार बहस भएको थियो । दुवै पक्षको बहस पछि अदालतले रिट खारेज गरेको उच्च अदालत पोखराका सूनचा अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

निवेदकले माग गरेअनुसार सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखिएकाले रिट खारेज भएको आचार्यले बताए ।

महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये फेवा ड्याम २४ वर्ष र बाँकी दुईवटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता भएको छ ।